
सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। कभी मलेरिया के सबसे अधिक बोझ वाले देशों की सूची में शामिल भारत ने पिछले एक दशक के भीतर इस जानलेवा बीमारी के मामलों में 80 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक रिपोर्टों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के जश्न के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने एक नई चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलता जलवायु परिवर्तन, बेमौसम बारिश और बढ़ता तापमान मलेरिया के खिलाफ भारत की अब तक की जीत को फिर से चुनौती दे सकता है।
दशकों की मेहनत लाई रंग, कैसे भारत ने मलेरिया की कमर तोड़ी
भारत में मलेरिया के मामलों में आई यह 80 फीसदी की गिरावट किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर चली एक लंबी और सटीक रणनीति का परिणाम है। एक समय था जब ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में हर साल लाखों लोग मलेरिया की चपेट में आते थे और हजारों मौतें होती थीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) ने प्रभावित इलाकों में युद्धस्तर पर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में करोड़ों की संख्या में दीर्घकालिक कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियां (LLIN) मुफ्त वितरित की गईं। इसके साथ ही गांव-गांव में तैनात आशा कार्यकर्ताओं को रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) किट और आर्टीमिसिनिन आधारित कॉम्बिनेशन थेरेपी (ACT) दवाओं से लैस किया गया। परिणाम यह हुआ कि मरीज की पहचान महज कुछ मिनटों में होने लगी और पहले ही दिन से सटीक इलाज शुरू होने के कारण संक्रमण की चेन टूट गई। इसी ठोस कार्यप्रणाली के दम पर भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के ‘हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट’ (HBHI) समूह से बाहर निकलने में सफल रहा।
जलवायु परिवर्तन और बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा पूरा गणित
जिस वक्त देश वर्ष 2030 तक पूरी तरह मलेरिया मुक्त होने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, उसी दौरान जलवायु परिवर्तन ने स्वास्थ्य तंत्र के सामने एक जटिल पहेली खड़ी कर दी है। चिकित्सा वैज्ञानिकों और जलवायु शोधकर्ताओं के अनुसार, मलेरिया फैलाने वाला मादा एनोफिलीज मच्छर तापमान और नमी के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। पारंपरिक रूप से भारत में मलेरिया का प्रकोप मानसून के चार महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच ही सबसे ज्यादा देखा जाता था। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का चक्र पूरी तरह बदल चुका है। देश के कई हिस्सों में सर्दियां छोटी हो रही हैं और तापमान सामान्य से अधिक बना रहता है। इसके अलावा, बेमौसम होने वाली बारिश और बाढ़ की घटनाएं जगह-जगह जलभराव की स्थिति पैदा कर रही हैं, जिससे मच्छरों को पनपने के लिए साल के आठ से दस महीने तक अनुकूल वातावरण मिल रहा है। गर्म तापमान के कारण मच्छर के शरीर के भीतर मलेरिया परजीवी (प्लाज्मोडियम) के विकसित होने की गति भी तेज हो गई है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी शहरों तक बदल रहा मच्छरों का ठिकाना
जलवायु परिवर्तन का सबसे चौंकाने वाला असर मलेरिया के भौगोलिक विस्तार में देखने को मिल रहा है। पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में ठंड अधिक होने के कारण मलेरिया के मामले न के बराबर होते थे। लेकिन अब पहाड़ों का औसत तापमान बढ़ने से एनोफिलीज मच्छर उन ऊंचाइयों तक पहुंचने लगे हैं, जहां पहले इनका अस्तित्व नहीं था। दूसरी तरफ, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों—जैसे दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, गोरखपुर और बिहार के जिलों—में भी मौसम की अनिश्चितता ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। इन क्षेत्रों में मानसून के बाद भी लंबे समय तक बनी रहने वाली उमस और निर्माण स्थलों पर जमा पानी के कारण मच्छरों का प्रजनन रुक नहीं रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन इलाकों में लंबे समय से मलेरिया नहीं फैला है, वहां के लोगों में इस बीमारी के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) भी कम होती है, ऐसे में यदि वहां संक्रमण फैलता है तो वह अधिक गंभीर रूप ले सकता है।
शहरी मच्छर और दवाओं के प्रति प्रतिरोध की दोहरी चुनौती
ग्रामीण और वन क्षेत्रों में मलेरिया पर काबू पाने के बाद अब शहरी इलाकों में ‘एनोफिलीज स्टेफेंसी’ (Anopheles stephensi) नाम के मच्छर ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। यह मच्छर ग्रामीण मच्छरों के विपरीत साफ और जमा हुए पानी—जैसे घरों की छतों पर रखी पानी की टंकियों, कूलर, गमलों और अधूरी पड़ी इमारतों के गड्ढों—में तेजी से पनपता है। तेजी से होते अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की मार ने इस शहरी मच्छर को और अधिक आक्रामक बना दिया है। इसके साथ ही, लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे कीटनाशकों के प्रति मच्छरों में बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता (इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस) और कुछ क्षेत्रों में परजीवियों द्वारा दवाओं के प्रति दिखाए जा रहे शुरुआती प्रतिरोध के संकेतों ने भी शोधकर्ताओं को सतर्क कर दिया है। यदि मच्छर सामान्य छिड़काव से नहीं मरेंगे और मौसम उन्हें साल भर पनपने का मौका देगा, तो ग्रामीण इलाकों से सिमट चुका मलेरिया शहरों के रास्ते दोबारा पैर पसार सकता है।
2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य: आगे क्या है रणनीति
चुनौतियों के बावजूद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बदलते परिदृश्य से निपटने के लिए अपनी रणनीति को आधुनिक बना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के तहत अब केवल पुराने आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय मौसम विभाग (IMD) के डेटा को स्वास्थ्य निगरानी तंत्र से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य तापमान, बारिश और नमी के पूर्वानुमान के आधार पर पहले ही यह पता लगाना है कि किन जिलों में मलेरिया फैलने की आशंका अधिक है, ताकि वहां अग्रिम रूप से फॉगिंग, लार्वा नियंत्रण और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, नई पीढ़ी की कीटनाशक मच्छरदानियों के उपयोग, शहरी नगर निकायों की सक्रियता और आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारी तंत्र की मुस्तैदी के साथ-साथ आम लोग भी अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें तथा बुखार आने पर तुरंत जांच कराएं, तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को मात देकर भारत तय समय पर मलेरिया मुक्त होने का सपना जरूर पूरा करेगा।
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