व्हाइट हाउस लौटते ही बदले डोनाल्ड ट्रंप के सुर, भारत की 7% जीडीपी ग्रोथ की मिसाल देकर फेड को घेरा

एशिया और चीन की चार दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा से अमेरिका लौटते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भारत को लेकर पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार, 20 नवंबर को वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और मौद्रिक नीतियों की खुलकर सराहना की। लाइव हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स और अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ही देश के केंद्रीय बैंक यूएस फेडरल रिजर्व को कठघरे में खड़ा करते हुए भारत का उदाहरण पेश किया। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि आप भारत की ओर देखें, तो वहां ब्याज दरें कम हैं और उसकी जीडीपी सात प्रतिशत की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों के कारण विकास दर महज चार प्रतिशत पर सिमट कर रह गई है।डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान वैश्विक कूटनीति और आर्थिक जगत में इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह चीन के शेनझेन में एपेक शिखर सम्मेलन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उच्चस्तरीय बैठकों के तुरंत बाद वाशिंगटन लौटे हैं। यात्रा के अनुभव साझा करते हुए ट्रंप ने बताया कि उन्होंने चार दिनों के भीतर दुनिया के बीस से अधिक नेताओं से मुलाकात की और दो व्यापार समझौतों समेत कई अहम करार किए। इसी दौरान उन्होंने क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा पर भी जोर दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे चर्चित हिस्सा भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर उनकी टिप्पणी रही।

अपने ही केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर जमकर बरसे ट्रंप, लगाया राजनीतिक होने का आरोप

भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व यानी फेड पर तीखा हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि अमेरिका में ब्याज दरें बहुत अधिक रखी गई हैं क्योंकि फेडरल रिजर्व एक बेहद राजनीतिक संस्था की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी चेयरमैन को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरी संस्था की उस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं जिसके तहत जब भी अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है। ट्रंप के मुताबिक, यह नीति देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि बेहतर आर्थिक आंकड़ों का मतलब देश की साख और कर्ज चुकाने की क्षमता का मजबूत होना होता है। अपने तर्क को मजबूती देने के लिए ट्रंप ने पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन के कार्यकाल को याद किया और उनकी नीतियों की सराहना की। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनस्पैन एक बेहतरीन चेयरमैन थे जो अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के समय ब्याज दरें घटाते थे ताकि बाजार में सस्ता कर्ज उपलब्ध हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यदि फेडरल रिजर्व आज उनकी सलाह पर अमल करे और ब्याज दरों में कटौती कर दे, तो अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर चार प्रतिशत के बजाय चौदह, पंद्रह या बीस प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी तेज आर्थिक वृद्धि होने पर अमेरिका अपने विशाल राष्ट्रीय कर्ज को बेहद तेजी से चुकाने में सक्षम हो जाएगा। गौरतलब है कि मई 2026 में जेरोम पॉवेल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केविन वार्श फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक के भीतर ब्याज दरों को लेकर सतर्कता का रुख अभी भी बरकरार है।

क्या वाकई भारत में अमेरिका से कम हैं ब्याज दरें, जानें आरबीआई और फेड के आंकड़ों की हकीकत

जहां एक ओर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कम ब्याज दरों का हवाला देकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर दबाव बनाने की कोशिश की है, वहीं दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, मौद्रिक नीति के मानक दरों की तुलना की जाए तो भारत की प्रमुख ब्याज दर वास्तव में अमेरिका की तुलना में अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 7 अक्टूबर को अपनी समीक्षा बैठक में नीतिगत रेपो दर में पच्चीस आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5.50 प्रतिशत निर्धारित किया था। इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25 प्रतिशत तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर 5.75 प्रतिशत पर रखी गई है।दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 28 अक्टूबर को हुई अपनी बैठक में फेडरल फंड्स टारगेट रेंज को 3.75 से 4 प्रतिशत के बीच बनाए रखा था। इस प्रकार आंकड़ों के लिहाज से भारत की बेंचमार्क रेपो दर अमेरिका की मानक दर से डेढ़ से पौने दो प्रतिशत अंक अधिक है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत की संरचनात्मक परिस्थितियां, महंगाई दर और विकास की गति अमेरिका से बिल्कुल भिन्न हैं। अमेरिका में फेडरल रिजर्व का मुख्य दायित्व महंगाई को काबू में रखना और अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना है, और हाल ही में फेड गवर्नर माइकल बार ने भी संकेत दिया है कि आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए दरों में और सख्ती की जरूरत पड़ सकती है।

कभी भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया था डेड, अब ट्रंप के यू-टर्न के क्या हैं मायने

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की सात प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ की तारीफ करना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि बीते वर्ष 2025 में उनका रुख नई दिल्ली के प्रति काफी आक्रामक रहा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद उपजे व्यापारिक व टैरिफ तनाव के दौर में ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘डेड इकोनॉमी’ तक करार दिया था। अब महज कुछ महीनों के भीतर ट्रंप द्वारा भारत को आर्थिक सफलता के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि चीन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत जैसे मजबूत लोकतांत्रिक और आर्थिक साझेदार की अहमियत का पूरा अहसास है। चीन से लौटते ही भारत की विकास दर का गुणगान करना इस बात का भी संकेत है कि वाशिंगटन अब नई दिल्ली के साथ आर्थिक और रणनीतिक संवाद को नई गति देने के पक्ष में है।

भारतीय शेयर बाजार, आईटी सेक्टर और आम निवेशकों पर इस बयान का क्या होगा असर

अमेरिकी राष्ट्रपति और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर चल रही इस रस्साकशी का सीधा असर भारत के वित्तीय बाजारों, मुंबई के शेयर बाजार, और बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे तथा दिल्ली-एनसीआर के आईटी व निर्यात क्षेत्रों पर पड़ता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो विदेशी संस्थागत निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर अमेरिकी बॉन्ड बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ता है। इसके विपरीत, यदि ट्रंप के दबाव या आर्थिक परिस्थितियों के चलते आने वाले समय में यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की दिशा में बढ़ता है, तो भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है और भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिकी ग्राहकों का खर्च बढ़ने की उम्मीद जगेगी। साथ ही, वैश्विक मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत की सात प्रतिशत विकास दर की सराहना किए जाने से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और अधिक मजबूत होता है।

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