
इस्लामाबाद: ईरान और अमेरिका के बीच भड़के भीषण युद्ध की आग ने अब पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से पाकिस्तान में तेल का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को आनन-फानन में पूरे देश के लिए कड़े फरमान जारी करने पड़े हैं। पाकिस्तान में अब वही मंजर देखने को मिल रहा है जो साल 2020 के कोरोना काल के दौरान दिखाई दिया था।
कंगाल पाकिस्तान में तेल के लिए मची त्राहि-त्राहि
ईरान-अमेरिका संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आई भारी उछाल ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के पास अब तेल आयात करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। इसी संकट को देखते हुए शहबाज सरकार ने देश के कई हिस्सों में फ्यूल की राशनिंग शुरू कर दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक, अब पेट्रोल पंपों पर तेल की बिक्री को सीमित कर दिया गया है और कई क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत के कारण वाहनों के पहिए थमने लगे हैं।
देश में फिर लौटा ‘लॉकडाउन’ जैसा दौर
संकट की गंभीरता को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने कई ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जो कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए थे। सरकार ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों और मॉल को शाम होते ही बंद करने का आदेश दिया है ताकि बिजली और ईंधन की खपत कम की जा सके। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति और वर्क-फ्रॉम-होम जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कम से कम ईंधन खर्च कर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप होने से बचाना है।
जनता को ‘कम तेल’ खर्च करने की सख्त हिदायत
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में आम जनता से अपील की गई है कि वे बहुत जरूरी होने पर ही निजी वाहनों का इस्तेमाल करें। जनता को हिदायत दी गई है कि वे फ्यूल खर्च करने में भारी कटौती करें, अन्यथा आने वाले दिनों में देश में पूर्ण ‘ईंधन लॉकडाउन’ जैसी स्थिति बन सकती है। विपक्षी दलों ने सरकार के इन फैसलों की कड़ी आलोचना की है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान-अमेरिका युद्ध लंबा खिंचा, तो पाकिस्तान में भुखमरी और ऊर्जा संकट का ऐसा दौर आ सकता है जिसे संभालना नामुमकिन होगा।
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