
पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर सिंध प्रांत के बंटवारे और कराची को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की चर्चा ने बड़ा राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को सीधी चेतावनी दी है। बिलावल भुट्टो ने अपने सार्वजनिक बयान में कहा है कि यदि सिंध प्रांत को तोड़ने या पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े करने की कोई भी कोशिश की गई, तो कराची में भारी खून-खराबा होगा और देश की आंतरिक स्थिरता पूरी तरह चरमरा जाएगी। उनके इस तीखे बयान के बाद इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर तक सत्ताधारी गठबंधन के भीतर दरारें खुलकर सामने आ गई हैं, जिससे शहबाज शरीफ सरकार के भविष्य को लेकर नई अटकलें तेज हो गई हैं।
सिंध के बंटवारे की सुगबुगाहट पर बिलावल भुट्टो का तीखा हमला
हाल ही में पाकिस्तान के सियासी गलियारों और संसदीय हलकों में प्रशासनिक सुधारों तथा नए प्रांतों के गठन को लेकर बहस तेज हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में सिंध की एक जनसभा और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने संघीय सरकार और सहयोगी दलों को आड़े हाथों लिया। बिलावल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिंध कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें एक बार फिर भाषाई और प्रशासनिक आधार पर सिंध को विभाजित करने तथा देश की आर्थिक राजधानी कराची को प्रांत से अलग करने की साजिश रच रही हैं। पीपीपी प्रमुख ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश को सिंध की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और यदि जबरन ऐसा कदम उठाया गया, तो कराची की सड़कों पर अराजकता और खून-खराबा देखने को मिलेगा।
शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ीं, गठबंधन पर मंडराया संकट
बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए किसी बड़ी राजनीतिक चुनौती से कम नहीं है। गौरतलब है कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का अस्तित्व मुख्य रूप से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बाहरी समर्थन पर टिका हुआ है। यदि पीपीपी अपने कदम पीछे खींचती है, तो नेशनल असेंबली में सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा बचना बेहद कठिन हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिलावल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संदेश दिया है कि वह अपने अन्य सहयोगी दलों—विशेष रूप से मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P)—के दबाव में आकर कोई भी ऐसा संवैधानिक या प्रशासनिक फैसला न लें, जिससे सिंध की भौगोलिक स्थिति में बदलाव हो। पीपीपी नेताओं का कहना है कि संघीय सरकार को देश की जर्जर अर्थव्यवस्था और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि संवेदनशील प्रांतीय मुद्दों को हवा देनी चाहिए।
एमक्यूएम-पाकिस्तान और अन्य दलों की क्या है प्रतिक्रिया
दूसरी ओर, कराची की राजनीति में सक्रिय मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) और कुछ अन्य राजनीतिक समूहों ने बिलावल भुट्टो के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। एमक्यूएम नेताओं का तर्क है कि प्रशासनिक सुगमता और बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए नए प्रांत या स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देने की मांग करना एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसे हिंसा या खून-खराबे की धमकी से दबाया नहीं जा सकता। विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेताओं ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्ताधारी गठबंधन की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। पीटीआई प्रवक्ताओं का कहना है कि एक तरफ सरकार के सहयोगी दल आपस में ही देश टूटने और हिंसा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता बुनियादी सुविधाओं, बिजली संकट और बेरोजगारी से जूझ रही है।
कराची का आर्थिक महत्व और प्रांतीय राजनीति का पुराना विवाद
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कराची का स्थान रीढ़ की हड्डी जैसा है, क्योंकि देश के कुल राजस्व का बड़ा हिस्सा और समुद्री व्यापार इसी बंदरगाह शहर से संचालित होता है। यही वजह है कि कराची के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर सिंध की ग्रामीण और शहरी राजनीति में दशकों से टकराव चलता आ रहा है। जहां पीपीपी पूरे सिंध प्रांत की अखंडता को अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर देखती है, वहीं शहरी क्षेत्रों के कई संगठन संसाधनों के असमान वितरण का आरोप लगाते हुए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की वकालत करते रहे हैं। अतीत में भी जब-जब कराची को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने या सिंध में नया प्रांत बनाने की बात उठी है, तब-तब पूरे प्रांत में व्यापक विरोध प्रदर्शन और तनाव की स्थिति पैदा हुई है।
दक्षिण एशिया और क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों की नजर
पाकिस्तान के भीतर गहराते इस राजनीतिक और प्रांतीय टकराव पर अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय कूटनीतिक विशेषज्ञों की भी पैनी नजर बनी हुई है। नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और मुंबई के विदेश नीति विश्लेषकों का मानना है कि पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और बलूचिस्तान तथा खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए सिंध और कराची में किसी भी तरह की अशांति बेहद घातक साबित हो सकती है। विश्लेषकों के अनुसार, यदि शहबाज शरीफ सरकार और बिलावल भुट्टो के बीच यह मतभेद जल्द नहीं सुलझता, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की संसदीय राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस विवाद को शांत करने और गठबंधन सहयोगियों के बीच संवाद कायम करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
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