‘दादर चैत्यभूमि तो नागपुर दीक्षाभूमि क्यों नहीं?’ महाराष्ट्र में छिड़ा नया सियासी संग्राम

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ऐतिहासिक स्थलों के नामकरण को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस से पहले मुंबई के दादर स्टेशन के नाम को ‘चैत्यभूमि’ करने से जुड़े सरकारी संदेश और उसके बाद आए स्पष्टीकरण ने राज्य में नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक नया प्रस्ताव रख दिया, जिसमें उन्होंने मांग की कि दादर के बजाय नागपुर शहर का नाम बदलकर ‘दीक्षाभूमि’ किया जाना चाहिए। संजय राउत के इस बयान के बाद महायुति सरकार और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

दादर स्टेशन के नामकरण और सरकारी स्पष्टीकरण से शुरू हुआ विवाद

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत मुंबई के व्यस्ततम उपनगर दादर के नामकरण को लेकर जारी हुई एक सरकारी विज्ञप्ति के बाद हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार के प्रचार विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के सोशल मीडिया हैंडल पर पहले यह जानकारी साझा की गई थी कि दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘चैत्यभूमि’ किया जाएगा। हालांकि, अगले ही दिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी कर बताया गया कि दादर रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि दादर मेट्रो स्टेशन का नाम ‘चैत्यभूमि’ रखा जाएगा। सरकारी स्तर पर हुए इस संवाद भ्रम को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसी बीच दादर के स्थानीय निवासियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ओर से भी दादर की पारंपरिक पहचान को बनाए रखने को लेकर अलग-अलग मत सामने आने लगे, जिससे यह मुद्दा मुंबई से निकलकर पूरे महाराष्ट्र की सियासत का केंद्र बन गया।

संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने नागपुर को ‘दीक्षाभूमि’ करने की क्यों उठाई मांग?

दादर नामकरण विवाद के बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए नागपुर के नामांतरण का दांव चला। राउत ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो दादर जैसे एक स्टेशन के बजाय पूरे नागपुर शहर का नाम बदलकर ‘दीक्षाभूमि’ कर देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नागपुर का नाम दीक्षाभूमि रखने का सुझाव खुद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया है और वे इस प्रस्ताव के पूरी तरह पक्ष में हैं। संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो स्वयं नागपुर से आते हैं और वहां का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, को चुनौती देते हुए कहा कि वे विधानसभा में नागपुर का नाम दीक्षाभूमि करने का आधिकारिक प्रस्ताव लाएं। राउत ने भरोसा दिलाया कि यदि फडणवीस सरकार यह प्रस्ताव लाती है, तो शिवसेना (यूबीटी) पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़ी रहेगी और किसी भी विरोध का सामना करने में सहयोग करेगी।

14 अक्टूबर 1956 का ऐतिहासिक संदर्भ और नागपुर का राजनीतिक महत्व

संजय राउत द्वारा नागपुर का नाम बदलने की मांग के पीछे गहरा ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ जुड़ा हुआ है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में इसे एक युगांतकारी घटना माना जाता है, जिसके कारण नागपुर की ‘दीक्षाभूमि’ देश और दुनिया के करोड़ों आंबेडकरवादी और बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था और प्रेरणा का प्रमुख केंद्र बन गई। दूसरी ओर, राजनीतिक दृष्टि से नागपुर बेहद संवेदनशील शहर है क्योंकि यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय स्थित है और यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृहक्षेत्र भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नागपुर का नाम दीक्षाभूमि करने का प्रस्ताव रखकर ठाकरे गुट ने सीधे तौर पर भाजपा और मुख्यमंत्री फडणवीस के सामने एक वैचारिक और राजनीतिक चुनौती पेश की है।

सत्तारूढ़ गठबंधन, मनसे और स्थानीय विधायकों की तीखी प्रतिक्रियाएं

इस नामकरण विवाद पर महाराष्ट्र के अलग-अलग राजनीतिक धड़ों से विविध प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए राज्य के राजस्व मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने संजय राउत की मांग पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि दीक्षाभूमि का वैश्विक महत्व पहले से ही पूरी दुनिया में स्थापित है और इसके लिए राउत की किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वहीं, मुंबई में माहिम पश्चिम से शिवसेना (यूबीटी) विधायक महेश सावंत ने कहा कि दादर पश्चिम स्थित चैत्यभूमि के प्रति सभी के मन में गहरा सम्मान है, लेकिन दादर उपनगर की अपनी ऐतिहासिक पहचान है और स्टेशन का नाम बदलने की चर्चा को लेकर स्थानीय लोगों में असहमति है। इसी तरह महायुति की सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता शिशिर शिंदे और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के दादर पार्षद यशवंत किल्लेदार ने भी दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के कदम पर आपत्ति दर्ज कराई है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री फडणवीस के समर्थक माने जाने वाले वकील गुणरत्न सदावर्ते ने दादर स्टेशन का नाम चैत्यभूमि रखने का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि जब विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला टर्मिनस का नाम लोकमान्य तिलक टर्मिनस रखा जा सकता है, तो दादर स्टेशन का नाम चैत्यभूमि रखने पर विरोध अनुचित है।

इंदू मिल आंबेडकर स्मारक की देरी और बढ़ती लागत पर भी छिड़ी बहस

नामकरण की राजनीति के साथ-साथ मुंबई के इंदू मिल परिसर में बन रहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के भव्य स्मारक के निर्माण कार्य को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। सांसद संजय राउत और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत ने स्मारक के निर्माण में हो रही देरी और परियोजना की लगातार बढ़ती लागत पर सरकार से जवाब मांगा है। राउत ने कहा कि सामान्य निर्माण कार्यों की तरह स्मारक की लागत बढ़ने के कारणों को जनता के सामने स्पष्ट किया जाना चाहिए और यदि फंड की कमी है तो सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। इन आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्वीकार किया कि निर्माण सामग्री की कमी के कारण काम में कुछ अस्थायी देरी हुई है और लागत बढ़ी है, लेकिन सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि इंदू मिल स्मारक का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और मुख्य प्रतिमा से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं को सुलझाने के लिए जल्द ही बैठक की जाएगी। फिलहाल, नागपुर का नाम ‘दीक्षाभूमि’ करने का मुद्दा केवल एक राजनीतिक मांग के स्तर पर है और राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं लाया गया है।

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