उत्तर प्रदेश में बड़ा फैसला: पंचायत चुनाव तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे ‘प्रशासक’, सीएम योगी ने दी मंजूरी

प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधानों की भूमिका

राज्य की 57,694 ग्राम पंचायतों के प्रधान अब प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखेंगे। इस निर्णय के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

• नया प्रयोग: यह पहली बार है जब अधिकारियों के स्थान पर सीधे ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है। अब तक की परंपरा के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने पर ग्राम पंचायतों का प्रभार ‘एडीओ पंचायत’ या अन्य अधिकारियों को सौंपा जाता था।

• कार्य में निरंतरता: ग्राम प्रधान संघ ने सरकार से मांग की थी कि उन्हें ही प्रशासक नियुक्त किया जाए, ताकि पंचायतों के विकास कार्य और दैनिक गतिविधियाँ बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से चल सकें। अधिकारियों के पास प्रभार होने से अक्सर काम प्रभावित होते थे।

चुनाव में देरी के कारण और प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया में देरी के मुख्य कारण हैं:

• आरक्षण प्रक्रिया: पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी और ‘ट्रिपल टेस्ट’ के नियमों के पालन में समय लगना।

• वोटर लिस्ट का नवीनीकरण: मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य अभी भी प्रक्रिया में है।

• आयोग का गठन: सरकार ने आरक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए समय दिया गया है।

पंचायत चुनाव कब तक?

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव में अभी और समय लग सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पंचायत चुनाव अब राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएंगे।

इस निर्णय से प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों को बड़ी राहत मिली है। अब वे चुनाव होने तक अपनी पंचायतों के प्रशासक के तौर पर प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों का संचालन कर सकेंगे।