LPG संकट को लेकर केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया बड़ा जवाब, जानें क्या है पूरी तैयारी…

नई दिल्ली/मुंबई। पश्चिम एशिया में गहराते ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत में रसोई गैस (LPG) की निर्बाध आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में संभावित एलपीजी संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। वैश्विक तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल का असर भारतीय रसोई के बजट और आपूर्ति पर न पड़े, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक विशेष रणनीति तैयार की है।

बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र ने रखा अपना पक्ष

दरअसल, एलपीजी की संभावित कमी और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) में आने वाली बाधाओं को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने न्यायालय को बताया कि सरकार मौजूदा भू-राजनीतिक संकट को लेकर पूरी तरह सतर्क है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष का सीधा असर तेल और गैस के आयात पर पड़ सकता है, लेकिन भारत ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और जरूरी सुरक्षा उपाय (Safety Measures) सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ईरान-इजरायल युद्ध और भारत की एलपीजी सप्लाई

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, जिसमें खाड़ी देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ईरान-इजरायल युद्ध के कारण समुद्री व्यापारिक मार्गों में उत्पन्न होने वाले खतरों और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्र ने अदालत को जानकारी दी है कि आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है और घरेलू स्टॉक (Strategic Reserves) को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में आम जनता को किल्लत का सामना न करना पड़े।

उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर

सरकार के इस जवाब से यह संकेत मिलता है कि फिलहाल देश में रसोई गैस की कोई तत्काल कमी नहीं होने दी जाएगी। पेट्रोलियम कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखते हुए अपनी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को दुरुस्त रखें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के इन आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लिया है। जानकारों का मानना है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो सरकार सब्सिडी और आयात शुल्क जैसे मोर्चों पर भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है ताकि कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके।