
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक खबर सामने आई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से दो महत्वपूर्ण मामलों को वापस लेकर दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया है। इस प्रशासनिक फैसले के केंद्र में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी परिसरों से लावारिस मवेशियों व गायों को हटाने से जुड़ा एक हालिया आदेश तथा उससे जुड़ा दूसरा संबंधित मामला बताया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और उन्नाव तक के कानूनी गलियारों और आम नागरिकों के बीच न्यायिक प्रक्रिया तथा सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
क्या था जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच का गायों को हटाने वाला आदेश
पूरा विवाद सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिसरों में बेसहारा पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शुरू हुआ। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और संबंधित नागरिक एजेंसियों को कड़ा निर्देश जारी किया था। पीठ ने कहा था कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख मार्गों के आसपास बड़ी संख्या में घूम रही गायों और अन्य लावारिस मवेशियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उन्हें व्यवस्थित गौशालाओं या आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता जताई थी कि सार्वजनिक संस्थानों और सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े के कारण न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि आए दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार स्कूली बच्चों व बुजुर्गों को जान तक गंवानी पड़ती है।
आदेश के बाद क्यों खड़ा हुआ कानूनी और व्यावहारिक विवाद
जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ द्वारा पारित इस निर्देश के बाद एक तरफ जहां सड़क सुरक्षा की वकालत करने वाले संगठनों ने इसका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ पशु कल्याण संगठनों, गौशाला संचालकों और कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन तथा कानूनी दायरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल कीं। विरोध करने वाले पक्षों का तर्क था कि बिना पर्याप्त वैकल्पिक आश्रय स्थलों और चारे-पानी की समुचित व्यवस्था किए हजारों मवेशियों को अचानक हटाने से उनके जीवन पर संकट खड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कानूनी हलकों में इस बात को लेकर भी चर्चा उठी कि क्या इसी विषय से जुड़े कुछ अन्य व्यापक मामले पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी पीठों के समक्ष लंबित हैं। एक ही तरह के मुद्दे पर अलग-अलग पीठों से विरोधाभासी निर्देश जारी होने की आशंका को देखते हुए मामले की सुनवाई प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे थे।
CJI सूर्यकांत ने क्यों वापस लिए दोनों केस, क्या कहता है ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ का नियम
सुप्रीम कोर्ट की स्थापित संवैधानिक परंपरा के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश को ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ (Master of the Roster) माना जाता है, जिसका अर्थ है कि किस न्यायाधीश या किस पीठ को कौन-सा मुकदमा आवंटित किया जाएगा, इसका अंतिम अधिकार केवल CJI के पास सुरक्षित होता है। कानूनी जानकारों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक एकरूपता बनाए रखने और एक ही विषय से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक ही मंच पर समेकित (कंसोलिडेट) करने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक कदम उठाया है। जब किसी संवेदनशील या व्यापक जनहित के मुद्दे पर दो अलग-अलग पीठों में सुनवाई चल रही हो, तो विरोधाभासी आदेशों से बचने के लिए मुख्य न्यायाधीश उन मामलों को एक पीठ से वापस लेकर उस पीठ को सौंप देते हैं जो पहले से उस श्रेणी के मुख्य मामले की सुनवाई कर रही होती है। इसी सिद्धांत के तहत जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से ये दोनों मामले वापस लिए गए हैं।
दिल्ली-एनसीआर से लेकर यूपी तक बेसहारा मवेशियों की समस्या और अदालतों का रुख
सड़कों और सार्वजनिक संस्थानों में लावारिस पशुओं और गायों की समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी यह एक बड़ा प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज और वाराणसी जैसे जिलों में भी नगर निगमों और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को कान्हा उपवन और ग्रामीण गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई की जाती है। पूर्व में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने विभिन्न आदेशों में स्पष्ट किया है कि राजमार्गों और शहरी सड़कों को मवेशियों से मुक्त रखना नगर निकायों की वैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत उनके भरण-पोषण और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करना भी अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा दोनों मामलों को स्थानांतरित किए जाने के बाद अब सभी संबंधित पक्षों की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। नई पीठ के समक्ष अब नगर निगमों, पशु कल्याण बोर्ड और याचिकाकर्ताओं के सभी तर्कों को एक साथ सुना जाएगा, जिससे एक संतुलित और व्यावहारिक राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार होने की उम्मीद है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ओर जहां आम नागरिकों, मरीजों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, वहीं दूसरी ओर बेजुबान मवेशियों के संरक्षण और उनके लिए पर्याप्त आश्रय स्थलों का निर्माण भी वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से किया जा सके।
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