सीएम योगी का कड़ा रुख 24 घंटे में मुआवजा दें, घायलों के इलाज में लापरवाही पर गिरेगी गाज; अधिकारियों को ‘फील्ड’ में उतरने के निर्देश

मुआवजे के लिए 24 घंटे की डेडलाइन: दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे पीड़ित

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि:

• त्वरित भुगतान: दैवीय आपदा के शिकार परिवारों को 24 घंटे के भीतर अनुमन्य सहायता राशि प्रदान की जाए।

• व्यापक सर्वे: फसलों के नुकसान, मकानों के गिरने और पशुहानि का तत्काल सर्वे कर रिपोर्ट भेजी जाए ताकि आर्थिक मदद में देरी न हो।

• प्रक्रिया का सरलीकरण: सीएम ने कहा कि सरकारी कागजी कार्रवाई के नाम पर किसी भी गरीब या पीड़ित को दफ्तरों के चक्कर न लगवाए जाएं।

घायलों का मुफ्त इलाज और अस्पताल मॉनिटरिंग

आपदा में घायल हुए लोगों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने का आदेश दिया है:

• मुफ्त चिकित्सा: अस्पतालों में भर्ती सभी घायलों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क होगा। दवाओं और अन्य सुविधाओं का खर्च शासन वहन करेगा।

• डीएम खुद करें दौरा: मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया है कि वे केवल दफ्तरों में बैठकर आदेश न दें, बल्कि खुद अस्पतालों का निरीक्षण करें और घायलों का हाल जानें।

डीएम-एसएसपी खुद संभालें कमान, ‘फील्ड’ पर रहने का आदेश

प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर लाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर उतरें।

• जनजीवन सामान्य करें: जहां भी पेड़ गिरने से रास्ते बंद हैं या बिजली के खंभे उखड़े हैं, वहां युद्धस्तर पर काम कर आपूर्ति बहाल की जाए।

• जनता के बीच उपस्थिति: सीएम ने अधिकारियों से कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रशासन को जनता के बीच दिखना चाहिए ताकि उन्हें असुरक्षा का अहसास न हो।

अगले 24 घंटे भारी: ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में अगले 24 घंटों के लिए ओलावृष्टि और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए:

• SDRF और PAC अलर्ट: आपदा राहत टीमों को ‘स्टैंडबाय’ मोड पर रखा गया है।

• सुरक्षा अपील: मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और ऊंचे पेड़ों या जर्जर इमारतों के नीचे शरण न लें।

राहत आयुक्त कार्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर जिले से पल-पल की रिपोर्ट लें और सुनिश्चित करें कि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे।