देशभर में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि हाई-परफॉर्मेंस रेसिंग कारों में इथेनॉल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अत्याधुनिक जैव ईंधन (Biofuel) न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि वाहनों की गति और उनके इंजन की क्षमता (परफॉर्मेंस) को बढ़ाने में भी गेमचेंजर साबित हो रहा है।
मध्य पूर्व संकट के बीच जैव ईंधन नीति का किया बचाव
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की उच्च स्तरीय इथेनॉल मिश्रण नीति का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आ रही भारी अस्थिरता के पीछे मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक संघर्ष को मुख्य वजह बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के कारण भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। ऐसे संकट के समय भारत की घरेलू इथेनॉल नीति देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर रही है।
क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग से कम हो जाता है गाड़ियों का माइलेज?
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से माइलेज कम होने के दावों पर बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, > “यह सच है कि इथेनॉल मिश्रण से वाहनों के माइलेज में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन माइलेज कम होने के पीछे गाड़ी के रखरखाव और सड़क की स्थिति जैसे अन्य कई कारक भी जिम्मेदार होते हैं।” उन्होंने साफ किया कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और जैव ईंधन से चलने वाले वाहनों, दोनों के विकास के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार E20 (20% इथेनॉल मिश्रण) से आगे बढ़ने का फैसला तभी करेगी, जब सभी आवश्यक तकनीकी टेस्टिंग और परीक्षण पूरी तरह से सफल हो जाएंगे।
अमेरिका से लेकर ब्राजील तक, दुनिया भर में बढ़ी इथेनॉल की मांग
पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, उच्च-स्तरीय इथेनॉल मिश्रण एक वैश्विक ट्रेंड बन चुका है:
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अमेरिका: यहां E10 पेट्रोल का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है और E15 का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा लाखों फ्लेक्स-फ्यूल वाहन वहां सीधे E85 ईंधन पर दौड़ रहे हैं।
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ब्राजील: ब्राजील ने अपने देश में E27 (27% इथेनॉल) को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है और वह अब 100 प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल से वाहन चलाने की ओर बढ़ रहा है।
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अन्य देश: कनाडा, थाईलैंड, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भी भारी मात्रा में इथेनॉल मिश्रण को अपनाया है। भारत का E20 कार्यक्रम भी इसी वैश्विक तकनीक के कदम से कदम मिला रहा है।
रेसिंग कारों के लिए क्यों वरदान है इथेनॉल?
तकनीकी रूप से इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग बेहद उच्च (लगभग 108 RON) होती है। यही वजह है कि इसे रेसिंग कारों और उच्च-प्रदर्शन (High-Performance) वाले इंजनों के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। यह इंजन को बेहतर एंटी-नॉकिंग क्षमता, अतिरिक्त हॉर्सपावर और शानदार कूलिंग (शीतलन) प्रदान करता है।
2000 करोड़ लीटर क्षमता के साथ भारत ने रचा इतिहास
साल 2013-14 में जहां भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता महज 38 करोड़ लीटर थी, वहीं सरकार के प्रयासों से साल 2026 में यह बढ़कर 20,000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण स्तर भी 1.5% से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 20% (E20) के लक्ष्य को छू चुका है।
वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम से देश को निम्नलिखित बड़े फायदे हुए हैं:
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विदेशी मुद्रा की बचत: ₹1.90 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) रिजर्व को बचाया गया।
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किसानों को बंपर लाभ: देश के अन्नदाताओं को ₹1.60 लाख करोड़ से ज्यादा का सीधा भुगतान किया गया।
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कच्चे तेल पर निर्भरता कम: करीब 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को प्रतिस्थापित (कम) किया गया।
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ग्लोबल वार्मिंग से राहत: वातावरण में होने वाले 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड ($CO_2$) के उत्सर्जन में भारी कमी दर्ज की गई।
तेल कंपनियों पर ₹1.88 लाख करोड़ का भारी बोझ, पेट्रोल सस्ता होना मुश्किल
केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश की सरकारी तेल कंपनियां घाटे से जूझ रही हैं। पुरी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के महंगे होने के बावजूद घरेलू बाजार में जनता को राहत देने के लिए कीमतों को नियंत्रित रखा गया। इसके चलते 30 जून तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) को लागत से कम दाम पर बेचने के कारण कंपनियों को अकेले 74,781 करोड़ रुपये का अंडर-रिकवरी नुकसान हुआ है।
अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में तेल कंपनियों पर कुल अंडर-रिकवरी का यह बोझ 1,88,871 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भले ही थोड़ी नरमी आई हो, लेकिन कंपनियां अभी दो महीने पहले खरीदे गए महंगे स्टॉक की प्रोसेसिंग कर रही हैं। जब मंत्री से पूछा गया कि क्या निकट भविष्य में पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती की जाएगी? तो उन्होंने दोटूक कहा, “यह अभी पूरी तरह से एक काल्पनिक स्थिति है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की यह गिरावट अगले 2-3 महीनों तक लगातार बनी रहती है, तब सरकार इस पर विचार करेगी।”
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