सुप्रीम कोर्ट में इस समय ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के तहत जमानत के नियमों को लेकर एक गंभीर और महत्वपूर्ण कानूनी बहस चल रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने एक तीखा सवाल रखते हुए कहा है कि यदि केवल ‘ट्रायल में देरी’ को जमानत का आधार बना दिया गया, तो इससे हाफिज सईद और अजमल कसाब जैसे …
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