अमेरिका से बातचीत पूरी तरह ठप: अब संयुक्त राष्ट्र में डोनाल्ड ट्रंप के तेल प्रतिबंध के खिलाफ महा-मोर्चा खोलेगा क्यूबा

क्यूबा के विदेश मंत्री का कड़ा बयान: ‘हमें अमेरिका की राय में कोई दिलचस्पी नहीं’

क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि क्यूबा के हालिया आर्थिक सुधार पूरी तरह से देश का आंतरिक और संप्रभु मामला हैं।

विदेश मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा:

“हाल ही में घोषित किए गए आर्थिक सुधारों का पहले हुई अमेरिका-क्यूबा वार्ताओं में कोई जिक्र तक नहीं हुआ था। ये फैसले हमारी संप्रभुता से जुड़े हैं। हम अपने आंतरिक फैसलों पर न तो अमेरिका की कोई राय सुनना चाहते हैं और न ही उसमें हमारी कोई रुचि है।”

आर्थिक सुधारों के ऐलान के बाद अमेरिका ने कसे नए कड़े प्रतिबंध

विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने आरोप लगाया कि जैसे ही क्यूबा ने अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की, वैसे ही अमेरिका ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से नए प्रतिबंधों का पैकेज लागू कर दिया।

इस महीने अमेरिकी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल, कई शीर्ष सरकारी अधिकारियों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली कंपनियों पर नए और कड़े वित्तीय प्रतिबंध थोप दिए हैं।

क्यूबाई क्रांति के बाद सबसे बड़े 176 आर्थिक बदलाव

उल्लेखनीय है कि क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल असेंबली ने हाल ही में 176 ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों को मंजूरी दी है। इसे क्यूबा की क्रांति के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव माना जा रहा है।

इन सुधारों के मुख्य बिंदु:

• निजी कारोबार और व्यवसायों को पहले से अधिक आजादी देना।

• निजी कंपनियों को कर्मचारियों की स्वतंत्र रूप से सीधी भर्ती करने की अनुमति।

• देश में निजी बैंकों (Private Banks) की स्थापना को मंजूरी।

• विदेशों में रहने वाले क्यूबाई नागरिकों (Diaspora) को देश के भीतर निवेश करने की कूटनीतिक छूट।

दोहरे चरित्र का आरोप: सम्मानजनक बातचीत के पीछे सैन्य धमकियां

रोड्रिगेज ने अमेरिका के दोहरे कूटनीतिक चरित्र को उजागर करते हुए कहा कि मेज पर बातचीत के दौरान भले ही अमेरिकी अधिकारियों का व्यवहार औपचारिक रूप से सम्मानजनक रहा हो, लेकिन इसके समानांतर अमेरिकी प्रशासन लगातार क्यूबा के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करता रहा, सैन्य कार्रवाई की कड़वी धमकियां देता रहा और नए-नए आर्थिक प्रतिबंध थोपता रहा। हालांकि, इन गंभीर आरोपों पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय (US State Department) की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

डोनाल्ड ट्रंप के तेल प्रतिबंध से क्यूबा में मचा हाहाकार

क्यूबा के अनुसार, 7 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी तेल प्रतिबंध पर होने वाली विशेष और उच्च-स्तरीय बहस बेहद कड़े माहौल में होगी। क्यूबा सरकार का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जनवरी के आखिर में लगाए गए पूर्ण तेल प्रतिबंध (Oil Embargo) ने देश को इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा संकट में धकेल दिया है।

प्रतिबंधों का क्यूबा पर कड़ा असर:

• पावर ग्रिड फेल्योर: देश भर में पावर ग्रिड बार-बार फेल हो रहे हैं, जिसके कारण कई-कई घंटों तक व्यापक ब्लैकआउट (बिजली गुल) रहता है।

• बुनियादी सेवाएं ठप: ईंधन की भारी कमी के कारण इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं, सार्वजनिक परिवहन बाधित हो गया है और कई अंतरराष्ट्रीय व घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं।

• दैनिक जीवन प्रभावित: कूड़ा उठाने, पानी की सप्लाई जैसी बुनियादी नागरिक सेवाएं चरमरा गई हैं और दफ्तरों व उद्योगों में कामकाज के घंटे तक कम करने पड़े हैं।

क्यूबा ने वैश्विक मंच पर एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि वह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका द्वारा लगाए गए ये अमानवीय प्रतिबंध सीधे तौर पर क्यूबा के आम लोगों के जीवन, उनकी भलाई और उनके बुनियादी मानवाधिकारों (Human Rights) पर सीधा और कड़ा प्रहार कर रहे हैं।