पंजाब में नशे का कहर: ‘बड़े मगरमच्छों’ पर नकेल कसने की जरूरत, CJI सूर्यकांत ने केंद्र को दी यह नसीहत

नई दिल्ली: पंजाब में पैर पसारती ड्रग्स की समस्या पर देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने बेहद सख्त और भावुक टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पंजाब की स्थिति को ‘चिंताजनक’ बताते हुए केंद्र सरकार के दखल की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र का यह कदम ‘दखलंदाजी’ नहीं, बल्कि एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए।

“एक मां ने अपने पांचों बेटे खो दिए…”

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने पंजाब के जमीनी हालात का जिक्र करते हुए कहा, “हमें यह देखकर दुख होता है कि एक मां अपने पांचवें बेटे को नशे की वजह से खोने पर रो रही है। उसने अपने सभी बच्चे नशे की भेंट चढ़ा दिए।” सीजेआई ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्थिति अब उस मोड़ पर है जहां इस पर नए सिरे से विचार करना अनिवार्य हो गया है।

छोटे शिकार नहीं, ‘बड़े मगरमच्छ’ आएं पकड़ में

चीफ जस्टिस ने ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले प्रभावशाली लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस अक्सर छोटे-मोटे लोगों को पकड़कर अखबारों में पब्लिसिटी पा लेती है, जबकि असली खेल खेलने वाले ‘बड़े मगरमच्छ’ बाहर ही रहते हैं। उन्होंने दो टूक कहा, “ड्रग्स रैकेट में शामिल बड़े माफियाओं और प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।” उन्होंने लुधियाना के ‘ड्रग्स हब’ बनने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की।

केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की जरूरत

अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सीजेआई की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार को ताकीद करते हुए कहा कि जब वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, तो उनका उद्देश्य केवल समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा, “मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि सभी हाई कोर्ट को NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) कोर्ट बनाने में आवश्यक मदद और संसाधन मिलें।”

नशे के खिलाफ ‘युवा’ अभियान और ज्यूडिशरी की भूमिका

यह पहली बार नहीं है जब सीजेआई सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने “Youth Against Drugs” अभियान की शुरुआत करते हुए नशे को एक “गंभीर खतरा” बताया था। उन्होंने ज्यूडिशरी को इस सामाजिक बुराई के खिलाफ फ्रंटलाइन पर आकर लड़ने का निर्देश दिया था। अब सभी हाई कोर्ट्स में विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन में मदद का आश्वासन देकर उन्होंने इस लड़ाई को और तेज करने के संकेत दिए हैं।

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