ऊर्जा संरक्षण की अनूठी पहल! साइकिल से दफ्तर पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना, पंकज चौधरी ने भी छोटा किया अपना काफिला

साइकिल चलाकर सुरेश खन्ना ने दिया ‘राष्ट्रीय दायित्व’ का संदेश

मंत्री सुरेश खन्ना गुरुवार सुबह 10 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम और सीएम की अपेक्षा के अनुरूप डीजल-पेट्रोल की खपत कम करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

• विदेशी मुद्रा की बचत: उन्होंने बताया कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85-86% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसमें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

• नियमित पहल: मंत्री ने संकल्प लिया कि वे अब प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने कार्यालय जाने के लिए साइकिल का ही उपयोग करेंगे।

पंकज चौधरी ने फ्लीट से हटाईं गाड़ियां, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी प्रधानमंत्री की अपील के समर्थन में अपने काफिले को छोटा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा:

“वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टिगत, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ‘राष्ट्र प्रथम’ की नीति के अंतर्गत मैंने अपने काफिले में व्यापक कटौती का निर्णय लिया है। मैंने फ्लीट से सुरक्षा वाहन के अतिरिक्त अन्य सहायक गाड़ियों की संख्या कम कर दी है।”

पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं और आम जनता से भी अपील की है कि वे व्यक्तिगत स्तर पर सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) और कारपूलिंग जैसे विकल्पों को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण की इस मुहिम का हिस्सा बनें।

सीएम योगी के कड़े निर्देश: सादगी और बचत पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों के लिए नई कार्यसंस्कृति के निर्देश दिए थे:

1. 50% फ्लीट कटौती: सभी मंत्रियों को अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी करने को कहा गया है।

2. पब्लिक ट्रांसपोर्ट: मंत्रियों को सप्ताह में एक दिन बस, मेट्रो या ई-रिक्शा से सफर करने का सुझाव दिया गया है।

3. विदेश यात्रा पर रोक: अगले 6 महीने तक मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर (अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर) रोक लगा दी गई है।

4. सरकारी दफ्तरों के नियम: कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री रखने और 50 से अधिक स्टाफ वाले संस्थानों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू करने का आह्वान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के इन कदमों को ‘वीआईपी कल्चर’ पर लगाम लगाने और पर्यावरण अनुकूल प्रशासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।