ईरानी तेल लेकर भारत आ रहा जहाज ‘पिंग शुन’ अचानक चीन की तरफ क्यों मुड़ा? जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

यदि यह जहाज भारत पहुंचता, तो साल 2019 के बाद यह पहला मौका होता जब भारत ईरानी तेल की खेप प्राप्त करता। आइए समझते हैं कि आखिर ऐन वक्त पर इस जहाज का रास्ता क्यों बदला और इसके पीछे क्या कूटनीतिक व आर्थिक पेंच हैं।

1. भुगतान की शर्तें और वित्तीय जोखिम

जहाज ट्रैकिंग कंपनी ‘केप्लर’ और रिफाइनिंग विशेषज्ञों के अनुसार, रास्ता बदलने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट टर्म्स (Payment Terms) हो सकती हैं।

• क्रेडिट पीरियड खत्म: आमतौर पर तेल विक्रेता 30 से 60 दिनों का उधार (Credit) देते हैं। लेकिन युद्ध के माहौल में विक्रेता अब ‘तुरंत भुगतान’ (Immediate Payment) या बहुत कम समय में पैसे की मांग कर रहे हैं।

• बैंकिंग चुनौतियां: ईरान ‘स्विफ्ट’ (SWIFT) बैंकिंग प्रणाली से बाहर है। भारत पहले तुर्किये के रास्ते यूरो में भुगतान करता था, लेकिन अब वह रास्ता बंद है। ऐसे में भुगतान सुनिश्चित न होने के कारण जहाज का गंतव्य बदलना असामान्य नहीं है।

2. अमेरिकी प्रतिबंधों का साया

‘पिंग शुन’ एक अफ्रामैक्स टैंकर है जिसे 2002 में बनाया गया था और इसे 2025 में अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने हाल ही में ईरानी तेल की खरीद पर 19 अप्रैल 2026 तक की अस्थायी छूट दी है, लेकिन भारतीय रिफाइनर अभी भी सीधे तौर पर प्रतिबंधित जहाजों को स्वीकार करने में सावधानी बरत रहे हैं ताकि भविष्य में किसी बड़े प्रतिबंध का सामना न करना पड़े।

3. वाडिनार रिफाइनरी और खरीदार का सस्पेंस

जहाज पहले गुजरात के वाडिनार जा रहा था, जहाँ रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित ‘नायरा एनर्जी’ की बड़ी रिफाइनरी स्थित है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस तेल का वास्तविक खरीदार कौन था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भुगतान के मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो यह खेप फिर से भारत की ओर मुड़ सकती है क्योंकि एआईएस (AIS) में दर्ज गंतव्य यात्रा के दौरान बदला जा सकता है।

भारत के लिए ईरानी तेल क्यों है महत्वपूर्ण?

• ऐतिहासिक संबंध: 2018 तक भारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11.5% थी। भारत ‘ईरान लाइट’ और ‘ईरान हैवी’ तेल का बड़ा खरीदार था क्योंकि यह भारतीय रिफाइनरियों के लिए तकनीकी रूप से बेहद अनुकूल है।

• सस्ता विकल्प: प्रतिबंधों की वजह से ईरान अक्सर भारी डिस्काउंट और कम माल ढुलाई लागत (Freight cost) पर तेल ऑफर करता है, जिससे भारत का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलती है।

• रणनीतिक भंडार: वर्तमान युद्ध के माहौल में भारत अपने तेल भंडार को भरने के लिए ईरानी तेल को एक विकल्प के रूप में देख रहा है। समुद्र में मौजूद जहाजों पर करीब 9.5 करोड़ बैरल ईरानी तेल उपलब्ध है, जिसमें से आधा भारत के लिए उपयुक्त है।

आगे क्या होगा?

अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट 19 अप्रैल को समाप्त हो रही है। भारत सरकार और रिफाइनरी कंपनियां तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता (Commercial Viability) को परख रही हैं। यदि ‘पिंग शुन’ चीन चला जाता है, तो यह भारत के लिए एक मौका हाथ से जाने जैसा होगा, लेकिन सुरक्षा और बैंकिंग जोखिमों को देखते हुए भारतीय कंपनियां फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं।