योगी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान: फसल नुकसान का तुरंत मिलेगा मुआवजा, ‘फार्मर रजिस्ट्री’ को लेकर भी सख्त आदेश

मुआवजे के लिए ’72 घंटे’ का अल्टीमेटम

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि या बारिश से फसल खराब हुई है, वहां अधिकारी खुद मौके पर जाएं। बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए 72 घंटे के भीतर आवेदन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

• त्वरित सर्वेक्षण: सर्वेक्षण का काम युद्ध स्तर पर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं ताकि मुआवजा सीधे किसानों के खातों में पहुंच सके।

• पशु और जनहानि: किसी भी अनहोनी या पशुहानि की स्थिति में 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

फार्मर रजिस्ट्री: अब पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगा लाभ

योगी सरकार ने सरकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ को अनिवार्य कर दिया है।

• अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: पीएम किसान योजना समेत सभी कृषि योजनाओं का लाभ अब उन्हीं को मिलेगा जो फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत होंगे।

• पंचायत स्तर पर शिविर: जो किसान तकनीक के मामले में पिछड़े हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि उनका पंजीकरण मौके पर ही किया जा सके।

क्रॉप कटिंग के लिए CCE एग्री ऐप का इस्तेमाल

फसल की उपज के सटीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। अब क्रॉप कटिंग (फसल कटाई प्रयोग) का संपादन शत-प्रतिशत CCE एग्री ऐप के माध्यम से होगा। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को इन प्रयोगों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने को कहा गया है ताकि बीमा कंपनियों के साथ समन्वय में कोई दिक्कत न आए।

आयुष्मान कार्ड और नंद बाबा दुग्ध मिशन की समीक्षा

बैठक में किसानों के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई:

• आयुष्मान भारत: मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को आयुष्मान कार्ड बनाने की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा गया है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शत-प्रतिशत कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

• नंद बाबा दुग्ध मिशन: डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंकों में लंबित ऋण स्वीकृति के मामलों को जल्द निपटाने और अनुदान की किस्तों को समय पर जारी करने के आदेश दिए गए हैं।