
मनीला/नई दिल्ली: फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंगलवार को आयोजित तेईसवें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ की सफलता और इसके व्यापक प्रभावों को वैश्विक मंच पर रेखांकित किया। आसियान नेताओं के साथ अपने तेरहवें संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ ने पिछले बारह वर्षों में भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई रफ्तार और अभूतपूर्व गहराई दी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए आसियान केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं है, बल्कि हमारी ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण ‘महासागर’ (MAHASAGAR) के केंद्र में स्थित है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सदियों पुरानी साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की नींव पर टिकी यह साझेदारी अब डिजिटल तकनीक, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे आधुनिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार कर रही है।
साझा विरासत से आगे बढ़कर डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष तक पहुंची साझेदारी
शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और आसियान के बीच बदलते संबंधों की तस्वीर पेश की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जब भारत ने ‘लुक ईस्ट’ से आगे बढ़कर ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अपनाई थी, तब इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ केवल कूटनीतिक संवाद तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर ठोस सहयोग और संपर्क स्थापित करना था। आज उस नीति के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आसियान का सहयोग अब पारंपरिक व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की सीमाओं को पार कर चुका है। वर्तमान समय में दोनों पक्ष डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, वित्तीय तकनीक, साइबर सुरक्षा, रक्षा विनिर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि फिलीपींस की अध्यक्षता में आयोजित यह शिखर सम्मेलन भारत और आसियान की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा।
‘विकसित भारत 2047’ और ‘आसियान कम्युनिटी विजन 2045’ को जोड़ने का रोडमैप
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में भविष्य की साझा आकांक्षाओं पर विशेष बल देते हुए कहा कि भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि ‘आसियान कम्युनिटी विजन 2045’ और भारत के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य आपस में जुड़कर इस पूरे क्षेत्र के करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग एक चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों पक्षों के बीच वार्षिक व्यापार करीब एक सौ बाईस अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।
संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन में दोनों पक्षों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही आगामी वर्ष 2027 में भारत और आसियान अपनी संवाद साझेदारी के पैंतीस वर्ष तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे करेंगे, जिसके लिए ‘आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030)’ के तहत ठोस रूपरेखा तैयार की गई है।
100 से अधिक पहल और 9 देशों के लिए सीधी हवाई उड़ानों से मजबूत हुआ जन-संपर्क
‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ की जमीनी उपलब्धियों का ब्योरा साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों के बीच आपसी संपर्क किसी भी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की सबसे मजबूत कड़ी होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक भारत और आसियान देशों के बीच जन-संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सौ से अधिक नई पहल शुरू की गई हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए लगभग ढाई सौ त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं लागू की गई हैं और आसियान देशों के युवाओं के लिए दस हजार से अधिक कौशल विकास तथा शिक्षा छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
प्रधानमंत्री ने संपर्क और पर्यटन के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत और नौ आसियान देशों के बीच सीधी हवाई उड़ानें संचालित हो रही हैं। बेहतर हवाई संपर्क और वीजा सुविधाओं के सरलीकरण के कारण दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटन, व्यापारिक यात्राओं और शैक्षणिक आदान-प्रदान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, एकता और स्थिरता के लिए सहयोग का आह्वान
मनीला के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत के अटल समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय अनेक अनिश्चितताओं और संकटों का सामना कर रही है, ऐसे में हमारा भविष्य आपसी प्रतिस्पर्धा या टकराव से नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और विश्वास से तय होना चाहिए।
शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड और सिंगापुर के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकातें कीं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में उन्होंने थाईलैंड को भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बताया, वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को आसियान की आगामी अध्यक्षता के लिए भारत की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कुल मिलाकर, मनीला यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश स्पष्ट करता है कि भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ अपनी साझेदारी को केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम मानता है।
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