हिसाब-किताब करने का दिन तेजी से आ रहा, सरकार को CJP के सौरभ दास की खुली चेतावनी

देश की राजनीति में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों में होने वाली कार्रवाई को लेकर एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय सह-संयोजक सौरभ दास ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि हिसाब-किताब करने का दिन तेजी से करीब आ रहा है। लाइव हिन्दुस्तान, न्यूजट्रैक और टीवी9 मराठी की समाचार रिपोर्टों के अनुसार, सौरभ दास की यह तीखी प्रतिक्रिया उस खबर के सामने आने के बाद आई है जिसमें पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को आगामी 26 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया है।सोशल मीडिया मंच पर इस घटनाक्रम से जुड़ी पोस्ट साझा करते हुए सौरभ दास ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को कमजोर करने और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए सरकारी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्ता के इस तरह के दुरुपयोग को देश की युवा पीढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करती और अब यह पुरानी राजनीतिक स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। सौरभ दास के इस बयान के बाद नई दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों तक चर्चा तेज हो गई है।

हर चुनाव से पहले विपक्ष शासित राज्यों में एक जैसी कहानी दोहराने का आरोप

सौरभ दास ने अपनी टिप्पणी में केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, तो विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों में ठीक वैसी ही कहानी और कार्रवाई दोहराई जाती है। उनके अनुसार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक विरोधियों को समन भेजकर शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सत्ताधारियों को यह समझ लेना चाहिए कि जनता सब देख रही है और हिसाब-किताब करने का समय बहुत तेजी से पास आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सौरभ दास का यह बयान केवल एक प्रशासनिक समन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को लामबंद करने और आगामी चुनावी समीकरणों में एक दबाव समूह के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले भी सीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग और प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई और न्यायिक हिरासत को लेकर काफी राजनीतिक हंगामा हुआ था।

रोजगार, वायु प्रदूषण और सरकारी स्कूलों की बदहाली पर भी सरकार को घेरा

केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुद्दे के साथ-साथ सौरभ दास ने रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण प्रदूषण जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, दास ने कहा कि युवाओं में सरकार के प्रति गहरा असंतोष है क्योंकि सरकार पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने और निष्पक्ष तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने में विफल रही है। उन्होंने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर यानी हाई एक्यूआई पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश में यूरोपीय या दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसा एक भी मॉडल शहर विकसित नहीं हो पाया है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्रदूषण की गंभीरता को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चार जिलों में स्थित बीस सरकारी स्कूलों का सामाजिक ऑडिट किया था। इस निरीक्षण के बाद सौरभ दास ने कहा कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जिन बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है, वह बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे बेहतर शिक्षा, स्वच्छ हवा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए सरकार से सवाल पूछें।

दिल्ली से उत्तर प्रदेश और पंजाब तक सक्रिय हुई सीजेपी की युवा टीम

अक्टूबर महीने में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद से सौरभ दास और उनके सहयोगी आशुतोष रांका लगातार उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की अदालत में पते के सत्यापन और कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने के साथ-साथ संगठन ने उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी जमीनी टीम का विस्तार करना शुरू कर दिया है। संगठन का दावा है कि वह सीधे चुनावी राजनीति में उतरने के बजाय एक मजबूत प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते हुए युवाओं की आवाज को संसद और विधानसभाओं तक पहुंचाएगा।दूसरी ओर, सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र हैं और कानून के दायरे में रहकर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती हैं। सरकारी खेमे के अनुसार, समन जारी करना एक नियमित कानूनी प्रक्रिया है और इसे राजनीतिक रंग देकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास उचित नहीं है।

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