कांग्रेस को दरकिनार करने के मूड में ममता बनर्जी? INDIA ब्लॉक से इतर ‘तीसरे मोर्चे’ की सुगबुगाहट

राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकता के सबसे बड़े मंच ‘INDIA’ गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस विपक्षी गठबंधन की नींव रखी गई थी, अब राज्यों के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के समीकरणों के बाद उसमें बिखराव और अविश्वास के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी और दक्षिण भारत में द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (DMK) के शीर्ष नेताओं की हालिया गतिविधियों ने राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को हवा दे दी है कि क्या क्षेत्रीय क्षत्रप अब कांग्रेस को पूरी तरह किनारे करके एक नए विकल्प की तलाश में हैं?

हाल ही में डीएमके की वरिष्ठ सांसद कनिमोझी की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से हुई मुलाकात के बाद यह सवाल और गहरा गया है कि क्या गैर-बीजेपी और गैर-कांग्रेसी ‘तीसरे मोर्चे’ (Third Front) की रूपरेखा दोबारा तैयार की जा रही है।

कनिमोझी-ममता मुलाकात: सिर्फ शिष्टाचार या नए मोर्चे की बिसात?

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से लंबी बातचीत की। इस मुलाकात को यूं तो औपचारिक और शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन इसके पीछे की टाइमिंग बेहद अहम है।

  • उद्धव और सुप्रिया सुले से पहले ही मुलाकात: कनिमोझी ने ममता बनर्जी से मिलने से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की थी।

  • केजरीवाल से संपर्क की तैयारी: राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, डीएमके का रुख आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से भी स्वतंत्र संवाद स्थापित करने का है।

  • डीएमके नेता का बड़ा बयान: रिपोर्टों के अनुसार, डीएमके के एक शीर्ष नेता ने स्पष्ट संकेत दिए कि पार्टी कांग्रेस के एकाधिकार से इतर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की संभावनाएं तलाश रही है जहां क्षेत्रीय दल किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के दबाव में न रहें।

ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच क्यों बढ़ रही है दूरी?

ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच तल्खी कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इसे चरम पर पहुंचा दिया है:

  • उपचुनाव और सीट शेयरिंग पर टकराव: पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनावों को लेकर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई। चर्चा थी कि टीएमसी ने कुछ सीटों पर तालमेल का प्रस्ताव रखा था, जिसे राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने खारिज कर दिया। बंगाल कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि टीएमसी के साथ जाने से राज्य में उनका बचा-खुचा कैडर पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

  • तमिलनाडु का बदला समीकरण: डीएमके की नाराजगी की वजह भी कांग्रेस की बदलती रणनीति है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके लंबे समय तक मजबूत सहयोगी रहे, लेकिन वहां नए सियासी समीकरणों (विशेषकर अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के उभार) के बीच कांग्रेस के रुख ने डीएमके को असहज किया है।

  • बड़े भाई की भूमिका पर ऐतराज: टीएमसी, आप और डीएमके जैसे मजबूत क्षेत्रीय दल लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय क्षत्रपों के गढ़ में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करती है, जबकि बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबलों (जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात) में उसका प्रदर्शन कमजोर रहता है।

‘थर्ड फ्रंट’ की राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल?

भारतीय राजनीति में गैर-बीजेपी, गैर-कांग्रेसी तीसरे मोर्चे का विचार दशकों पुराना है। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट (देवगौड़ा और गुजराल सरकार) से लेकर हाल के वर्षों में केसीआर (KCR) और अन्य नेताओं ने ऐसे प्रयास किए, लेकिन यह फॉर्मूला हमेशा आंतरिक विरोधाभासों में उलझ जाता है:

  1. नेतृत्व का सवाल: अगर कांग्रेस बाहर होती है, तो विपक्षी मोर्चे का चेहरा कौन होगा? ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव—सभी नेताओं के अपने-अपने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं।

  2. राज्यों में आपसी टकराव: कई राज्यों में क्षेत्रीय दल एक-दूसरे के सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं (जैसे केरल में लेफ्ट बनाम अन्य, पंजाब में आप बनाम कांग्रेस)।

  3. गणित की सीमा: बिना कांग्रेस के लगभग 100 से अधिक लोकसभा सीटों (जहां कांग्रेस सीधे बीजेपी के सामने है) पर विपक्षी वोट बंटने का सीधा फायदा एनडीए को मिलने का खतरा रहता है।

क्या दबाव बनाने की रणनीति है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी और डीएमके का यह कदम पूरी तरह नया मोर्चा बनाने से ज्यादा कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति (Bargaining Tactic) हो सकता है। क्षेत्रीय पार्टियां यह संदेश देना चाहती हैं कि वे कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन का स्वाभाविक ‘नेता’ मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। संसद में फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर भविष्य के नीतिगत फैसलों तक, क्षेत्रीय दल अपनी शर्तों पर ही विपक्षी मोर्चे का हिस्सा बने रहना चाहते हैं।

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