
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एबीपी लाइव, टीवी9 हिंदी और हिंदुस्तान टाइम्स की समाचार रिपोर्टों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या के बजाय उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को मुख्य आधार बनाया जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि चुनाव में ‘तेरी सीट या मेरी सीट’ की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि जिस सीट पर जिस दल का प्रत्याशी जीतने की मजबूत स्थिति में होगा, टिकट उसी को दिया जाएगा।
समाचार रिपोर्टों के मुताबिक, अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर दोनों दलों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू होने जा रही है। सपा प्रमुख ने संकेत दिया कि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और दोनों दल एक-दूसरे का सम्मान करते हुए जमीनी हकीकत के आधार पर सीटों का निर्धारण करेंगे। पार्टी नेताओं का भी मानना है कि विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा किसी तय कोटे के बजाय स्थानीय समीकरणों और चुनावी संभावनाओं पर निर्भर करेगा।
कांग्रेस की 181 सीटों की सूची और समाजवादी पार्टी की रणनीति
इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा समाजवादी पार्टी को सौंपी गई संभावित सीटों की सूची भी चर्चा का विषय बनी हुई है। टीवी9 हिंदी और इंडिया टीवी की रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस ने राज्य के 65 जिलों की 181 विधानसभा सीटों पर अपना दावा पेश किया है। कुल 403 सीटों में से लगभग 45 प्रतिशत हिस्सेदारी की इस मांग में 135 सामान्य, 45 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट शामिल बताई जा रही है। खास बात यह है कि इस सूची में कुछ ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद हैं।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के खेमे में इन मांगों का आकलन पिछले चुनावी आंकड़ों और वर्तमान संगठनात्मक ताकत के आधार पर किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्टों में 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि उस चुनाव में दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा ने 347 सीटों पर लड़कर 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर केवल दो सीटें (रामपुर खास और फरेंदा) ही जीत सकी थी। रिपोर्टों के मुताबिक, कांग्रेस द्वारा मांगी गई 181 सीटों में से 169 सीटों पर 2022 में पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि 19 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सपा नेतृत्व ने केवल जीतने की क्षमता को ही टिकट वितरण की कसौटी बनाने पर जोर दिया है।
दिल्ली में होने वाली बैठक और दोनों दलों के नेताओं के बयान
सीट बंटवारे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों दलों ने संगठनात्मक स्तर पर भी कदम उठाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत 23 से 25 नवंबर के बीच नई दिल्ली में दोनों दलों के प्रतिनिधियों की बैठक होने की संभावना है, जहां एक-एक सीट पर गहन मंथन किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने भी अखिलेश यादव के फॉर्मूले का समर्थन करते हुए कहा है कि गठबंधन के लिए सीट की संख्या प्रतिष्ठा का विषय नहीं होनी चाहिए, बल्कि चुनाव जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सपा नेताओं ने उन अटकलों को भी खारिज किया है कि पार्टी ने कांग्रेस को 56 सीटों की कोई सूची सौंप दी है, और स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आमने-सामने की बातचीत में स्थानीय जातीय समीकरण और पिछले प्रदर्शन को देखकर लिया जाएगा। वहीं, कांग्रेस की ओर से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि राज्य में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानजनक समझौता होना चाहिए।
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे और यूपी की सियासत पर असर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और कांग्रेस के इस गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ष 2024 के आम चुनाव में दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती थीं और कांग्रेस ने 17 सीटों पर लड़कर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस प्रदर्शन के बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक समन्वय बढ़ा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं और टिकट की दावेदारी को संतुलित करना दोनों शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक दोनों दलों के पास अलग-अलग क्षेत्रों में अपना-अपना प्रभाव है। जहां समाजवादी पार्टी अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के दम पर मजबूत स्थिति का दावा करती है, वहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक और कुछ पारंपरिक सीटों पर अपनी दावेदारी रखती है। ऐसे में आगामी बैठकों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों दल अपनी-अपनी मांगों के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं।
आम पाठकों के प्रमुख सवाल और इस खबर से जुड़े मुख्य तथ्य
पाठकों की स्पष्ट जानकारी के लिए इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े मुख्य बिंदुओं को सीधे तौर पर समझा जा सकता है। यह राजनीतिक घटनाक्रम आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे से जुड़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि सीट बंटवारे का मुख्य आधार सीटों की संख्या नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 65 जिलों की 181 सीटों की सूची समाजवादी पार्टी को सौंपी है। इस पर अंतिम सहमति बनाने के लिए दोनों दलों की समितियों के बीच 23 से 25 नवंबर के दौरान दिल्ली में औपचारिक बातचीत प्रस्तावित है।
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