‘बाल ठाकरे नहीं, अपने दम पर चुनाव लड़ें’: शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी सुनाया; पूछा- सिंबल फ्रीज क्यों नहीं किया?

महाराष्ट्र की सत्ता और बालासाहेब ठाकरे की विरासत को लेकर छिड़ी कानूनी लड़ाई में देश की सर्वोच्च अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के रुख पर कड़ा एतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने शिवसेना के नाम और उसके मूल चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ को सीधे एकनाथ शिंदे गुट को सौंपने के फैसले पर तीखे सवाल खड़े किए। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जब पार्टी संविधान और संगठन से जुड़े स्थापित नियमों में अस्पष्टता थी, तो चुनाव आयोग ने ‘धनुष-बाण’ सिंबल को स्थायी रूप से फ्रीज क्यों नहीं किया? आयोग दोनों गुटों को नए चुनाव चिह्नों के साथ जनता की अदालत में जाने के लिए कह सकता था, ताकि दोनों गुट बालासाहेब ठाकरे के नाम और पहचान की बैसाखी के बजाय अपने दम और काम पर चुनाव लड़ते।

सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: ‘दोनों अपनी ताकत पर लड़ते, बालासाहेब के नाम पर नहीं’

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष पीठ के समक्ष उद्धव ठाकरे गुट बनाम एकनाथ शिंदे गुट मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान बेंच ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए:

  • आयोग ने चौथा विकल्प क्यों छोड़ा? जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि सिंबल ऑर्डर (1968) के तहत किसी दल पर हक तय करने के तीन स्थापित मानदंड होते हैं—पार्टी के उद्देश्य (Aims & Objectives), संगठनात्मक ढांचा (Organizational Majority) और सदन में संख्याबल (Legislative Majority)। जब आयोग ने खुद पाया कि पहले दो टेस्ट इस मामले में अनिर्णायक हैं, तो उसने सिंबल फ्रीज करने का चौथा निष्पक्ष रास्ता क्यों नहीं चुना?

  • बराबरी का मैदान जरूरी था: बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, “आयोग दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष खेल का मैदान (Level Playing Field) तैयार कर सकता था। सिंबल को पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाता और दोनों गुटों से कहा जाता कि वे नए चुनाव चिह्न लेकर अपनी राजनीतिक ताकत के दम पर जनता के बीच जाएं, न कि बालासाहेब के नाम और प्रतीक के सहारे।”

  • विधायकों की गिनती ही अंतिम पैमाना क्यों? शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि जब विधायकों और सांसदों की अयोग्यता (Disqualification) की याचिकाएं खुद विधानसभा स्पीकर और अदालतों में लंबित थीं, तब आयोग ने सिर्फ विधायी बहुमत (Legislative Strength) के सिर गिनकर मूल पार्टी और सिंबल कैसे सौंप दिया?

शिंदे गुट की दलील: ‘विधायी बहुमत ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता था’

एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने चुनाव आयोग के फैसले को कानूनी रूप से सही ठहराया:

  • पार्टी संविधान में बदलाव का तर्क: कौल ने दलील दी कि 2018 में शिवसेना के संविधान में किए गए संशोधनों के बाद संगठन अलोकतांत्रिक हो चुका था, जहां पार्टी प्रमुख के पास असीमित अधिकार थे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्वाचित न होकर मनोनीत थी।

  • संगठनात्मक टेस्ट में विफलता: शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि जब दोनों पक्ष बालासाहेब की विचारधारा का दावा कर रहे थे और संगठनात्मक टेस्ट से जमीनी कैडर की राय तय नहीं हो पा रही थी, तब सदन में चुने गए जन प्रतिनिधियों की संख्या (विधायी बहुमत) ही एकमात्र ठोस और व्यावहारिक विकल्प बचा था, जिसमें शिंदे गुट स्पष्ट रूप से आगे था।

ठाकरे गुट का विरोध: ‘सिंबल देकर चुनाव में दिया गया अनुचित लाभ’

उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि किसी भी राजनीतिक दल की आत्मा केवल कुछ विधायकों या सांसदों की संख्या से नहीं आंकी जा सकती।

  • पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, जमीनी पदाधिकारी और संगठन का मूल कैडर ही दल की असली ताकत होते हैं।

  • ठाकरे गुट ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग द्वारा बागी गुट को मूल नाम और ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न सौंप दिए जाने से उन्हें चुनावों में अनुचित बढ़त (Undue Advantage) मिली, जिससे चुनावी लोकतंत्र की निष्पक्षता प्रभावित हुई।

न्यायिक समीक्षा के दायरे पर पीठ का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव आयोग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे रहा है, बल्कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के तहत इस बात की पड़ताल कर रहा है कि क्या आयोग ने उपलब्ध सभी निष्पक्ष और कानूनी विकल्पों पर संतुलित विचार किया था या नहीं। शीर्ष अदालत की इस सख्त टिप्पणी के बाद देश भर के राजनीतिक और कानूनी गलियारों में यह बहस तेज हो गई है कि क्या भविष्य में दलों के विभाजन के दौरान सिंबल फ्रीज करने की प्रक्रिया को ही प्राथमिक नियम बनाया जाना चाहिए।

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