यूपी चुनाव 2027 से पहले बदला सियासी समीकरण, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलाया हाथ

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की आहट के बीच एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आधिकारिक रूप से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार बारह नवंबर को हुई इस घोषणा के साथ ही दोनों नेताओं ने अपने नए मोर्चे को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच सीधे मुकाबले की अटकलों के बीच इस नए गठबंधन को प्रदेश की राजनीति में एक अहम तीसरे मोर्चे के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की इस कवायद से राज्य के स्थापित विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के चुनावी गणित पर गहरा असर पड़ सकता है।

करीब 40 फीसदी दलित-मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति

मीडिया खबरों और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बयानों के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा प्रदेश की लगभग डेढ़ सौ विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। इसमें एआईएमआईएम मुख्य रूप से चालीस से पैंतालीस मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शेष सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। दोनों दलों का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश की कुल आबादी के लगभग चालीस प्रतिशत हिस्से यानी दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करना है। गठबंधन की घोषणा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने यह भी संकेत दिया कि वे अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों को भी इस मंच से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विकल्प की तलाश कर रहे मतदाताओं को एक मजबूत राजनीतिक मंच मिल सके।

अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के सामने खड़ी हो सकती है नई चुनौती

राजनीतिक पर्यवेक्षकों और चुनावी आंकड़ों के विश्लेषकों के अनुसार, ओवैसी और चंद्रशेखर की यह जोड़ी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले के सामने सीधी चुनौती पेश कर सकती है। खबरों के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी ने पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से सकारात्मक संकेत न मिलने के बाद उन्होंने अलग राह चुनने का फैसला किया। पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में एआईएमआईएम को भले ही कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन सुल्तानपुर, कुर्सी, कन्नौज, मुरादाबाद नगर और नकुड़ जैसी कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों को मिले वोटों ने हार-जीत के अंतर को प्रभावित किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और अवध के लखनऊ, कानपुर तथा उन्नाव से सटे इलाकों में यदि यह नया मोर्चा वोटों का विभाजन करता है, तो इसका सीधा असर सपा-कांग्रेस गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है।

मायावती के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा

दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के लिए भी यह गठबंधन एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि पिछले कुछ चुनावों में बसपा के जनाधार में आई गिरावट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राज्य के कई अन्य हिस्सों में युवा दलित मतदाताओं, विशेषकर जाटव समाज के एक वर्ग का झुकाव चंद्रशेखर आजाद की ओर बढ़ा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत ने उन्हें दलित राजनीति के एक प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित किया है। ऐसे में जब चंद्रशेखर आजाद को असदुद्दीन ओवैसी के संगठन का साथ मिलेगा, तो बसपा के लिए अपने पारंपरिक दलित-मुस्लिम समीकरण को बचाए रखना और भी कठिन हो सकता है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच समाजवादी पार्टी भी पंद्रह नवंबर को आगरा में दलित महापंचायत आयोजित कर इस वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी हुई है।

क्या धरातल पर वोटों में तब्दील हो पाएगा यह नया गठबंधन

हालांकि, राजनीतिक विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी मानता है कि किसी भी नए गठबंधन की वास्तविक ताकत का अंदाजा सीट बंटवारे, मजबूत उम्मीदवारों के चयन और जमीनी स्तर पर मतदाताओं के रुख से ही लगेगा। विश्लेषकों के अनुसार, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता अक्सर विधानसभा चुनावों में उस दल को प्राथमिकता देता है जो मुख्य मुकाबले में मजबूत दिखाई देता है। इसके अलावा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत काफी सीमित रहा था। फिर भी, लखनऊ में हुए इस नए राजनीतिक गठजोड़ ने चुनाव से महीनों पहले ही राज्य की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है और सभी प्रमुख दलों को अपनी चुनावी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

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