उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर रात प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) संवर्ग में बड़ा फेरबदल किया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत कुल 14 पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी में आठ अपर जिलाधिकारी (ADM), पांच उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर के अधिकारी और तीन नगर निकाय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अचानक जारी हुई इस तबादला सूची के बाद राज्य के प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है।

निर्वाचन आयोग कार्यालय से लेकर जिलों तक में बड़ी तैनाती

जारी सूची के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ आगामी जिम्मेदारियों को देखते हुए तीन अधिकारियों को विशेष तौर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय में भेजा गया है। इसमें सिद्धार्थनगर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के पद पर तैनात गौरव श्रीवास्तव, लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन श्रीवास्तव और शिव प्रताप शुक्ला को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी (OSD) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एडीएम और एसडीएम स्तर के अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

जिलों में कानून-व्यवस्था और राजस्व मामलों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण जिलों में नए एडीएम और एसडीएम तैनात किए गए हैं। सूची के मुताबिक, प्रयागराज के उपजिलाधिकारी आत्म स्वरूप श्रीवास्तव को सहारनपुर में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) पद पर पदोन्नत करते हुए नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गोंडा के उपजिलाधिकारी रहे अशोक कुमार गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ को रायबरेली में अपर जिलाधिकारी स्तर पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही संजय चावला को झांसी में एडीएम के पद पर भेजा गया है।

नगर निगमों के ढांचे में भी हुआ फेरबदल

प्रशासनिक पुनर्गठन का असर प्रदेश के प्रमुख नगर निगमों में भी साफ देखने को मिला है। प्रयागराज नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे राजीव कुमार शुक्ला को आजमगढ़ जिले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर भेजा गया है। वहीं उन्नाव के उपजिलाधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रयागराज नगर निगम का नया अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे विकास सिंह को गोंडा का नया उपजिलाधिकारी (SDM) बनाया गया है।

प्रशासनिक चुस्ती और जनसुनवाई को गति देने की कवायद

शासन से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, यह नियमित प्रशासनिक फेरबदल जिलों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने, तहसील स्तर पर लंबित जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण और फील्ड पोस्टिंग में संतुलन साधने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को जनता से सीधे जुड़े मामलों, राजस्व विवादों और कानून-व्यवस्था के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के कड़े निर्देश दिए थे। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने और शासन को इसकी आख्या भेजने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।