
सुप्रीम कोर्ट की अदालत संख्या-1 में मंगलवार को उस समय अभूतपूर्व टकराव और तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ (Vande Mataram) से जुड़े एक अत्यंत संवेदनशील कानूनी मामले की सुनवाई चल रही थी। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय विशेष पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और याचिकाकर्ता के वकील व ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर के बीच सीधा वाकयुद्ध छिड़ गया। बहस के दौरान तुषार मेहता द्वारा संसद में कानून निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में ‘नक्सली’ (Naxalite) शब्द का प्रयोग करने पर वरिष्ठ वकीलों ने कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद जजों को बीच में हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालना पड़ा।
क्या है मामला और किस बात पर छिड़ी सुप्रीम कोर्ट में जंग?
यह पूरा विवाद कर्नाटक संगीत के जाने-माने गायक टी. एम. कृष्णा (T.M. Krishna) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान शुरू हुआ। याचिका में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में वर्ष 2026 में किए गए हालिया संशोधन (धारा 3) और गृह मंत्रालय द्वारा जारी उस कार्यालय ज्ञापन (OM) को चुनौती दी गई है, जिसमें सरकारी और सांस्कृतिक आयोजनों में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों (Stanzas) को गाना अनिवार्य करने और ऐसा न करने या बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल व जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने कहा कि कानून में यह स्पष्ट ही नहीं है कि ‘राष्ट्रीय गीत’ क्या है। उन्होंने दलील दी कि बिना व्यापक जनमत तैयार किए और बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में ऐसा कानून थोपा गया है जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत आस्था और अंतरात्मा की स्वतंत्रता (Conscientious objection) का हनन होता है।
‘नक्सलियों की सोच से कानून नहीं बनता’: तुषार मेहता की टिप्पणी पर भड़के मुरलीधर
जब एस. मुरलीधर ने यह तर्क दिया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में संवैधानिक मूल्यों और जनमत का विकास होना चाहिए, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अपील की कि वे इस याचिका पर कोई औपचारिक नोटिस जारी न करें क्योंकि इससे बेवजह सनसनी फैलेगी।
मुरलीधर के तर्कों का आक्रामक जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “संसद द्वारा पारित कानून जिन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने संसद में इसका विरोध किया और अब वे इसे अदालत में चुनौती देने यहां ले आए हैं। कानून बनाने का काम और संविधान का पालन संसद के जरिए होता है, कानून का निर्माण नक्सलियों की सोच (Naxalites’ idea) के मुताबिक नहीं हो सकता।”
तुषार मेहता द्वारा ‘नक्सली’ शब्द का इस्तेमाल करते ही कोर्ट रूम का तापमान बढ़ गया। डॉ. एस. मुरलीधर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और बेहद सख्त लहजे में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। मुरलीधर ने कहा, “यह पूरी सुनवाई लाइव स्ट्रीम हो रही है। देश के सॉलिसिटर जनरल के मुंह से याचिकाकर्ताओं और वकीलों के लिए इस तरह के असंसदीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक वरिष्ठ कानून अधिकारी को ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, आप तुरंत अपने इन आपत्तिजनक शब्दों को वापस लें।”
मेहता का पलटवार: ‘विचारधारा की बात कर रहा हूं, मुझे कोई अफसोस नहीं’
मुरलीधर के तीखे विरोध के बावजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने रुख पर अडिग दिखे। मेहता ने जवाब दिया, “मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि कानून बनाने का अधिकार चुनी हुई संसद का है और यही संवैधानिक रास्ता है, न कि वह जो नक्सली चाहते हैं। और मुझे अपनी इस बात पर कोई अफसोस नहीं है।”
मुरलीधर ने जब फिर विरोध किया तो मेहता ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से मुरलीधर या याचिकाकर्ता को नक्सली नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे उस विचारधारा और मानसिकता की बात कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक विधायी प्रक्रिया को नकारती है। इसी बीच अदालत में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी दखल देते हुए चुटकी ली और कहा, “माई लॉर्ड, स्वतंत्र रूप से सोचना या असहमति जताना नक्सली होना नहीं होता।”
जजों ने दिया बीच में दखल: ‘इस शब्द को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा’
कोर्ट रूम में दोनों वरिष्ठ विधिवेत्ताओं के बीच बढ़ती तल्खी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने तुरंत हस्तक्षेप किया। सीजेआई ने स्थिति को शांत कराते हुए स्पष्ट किया कि अदालत इस तरह के किसी भी विवादित शब्द या टिप्पणी को अपने न्यायिक रिकॉर्ड पर नहीं ले रही है।
पीठ ने वकीलों को शांत रहने की हिदायत देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान पूरी तरह से मूल संवैधानिक व्याख्या और कानूनी पहलुओं तक सीमित है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि अदालत का काम यह तय करना नहीं है कि राष्ट्रीय भावनाएं क्या हैं, लेकिन अदालत इस बात की कानूनी समीक्षा जरूर करेगी कि वर्ष 1986 के मशहूर ‘बिजोय इमैनुएल’ (Bijoe Emmanuel) फैसले के तहत क्या किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते राष्ट्रीय गीत न गाने पर जेल या आपराधिक सजा दी जा सकती है या नहीं।
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