
संसद के आगामी सत्र में संभावित रूप से पेश किए जाने वाले परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को लेकर देश की राजनीति में नया घमासान छिड़ गया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सांसदों की खरीद-फरोख्त का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने दावा किया कि संसद में परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए विपक्षी सांसदों को प्रति सांसद 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है।राउत ने अपने बयान में कहा कि सांसदों से थोक के भाव संपर्क किया जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि महज दो दिनों के भीतर यह कथित पेशकश 100 करोड़ रुपये से बढ़कर सीधे 150 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। द इंडियन एक्सप्रेस और ईटीवी भारत की रिपोर्टों के अनुसार, राउत ने महाराष्ट्र के सांसदों को आगाह करते हुए कहा कि यदि राज्य का कोई भी सांसद इस विधेयक के पक्ष में मतदान करता है, तो जनता को इस डेढ़ सौ करोड़ रुपये के आंकड़े को हमेशा याद रखना चाहिए। हालांकि, अपने इस गंभीर दावे के समर्थन में संजय राउत ने न तो किसी संपर्क करने वाले नेता या प्रभावित सांसद का नाम सार्वजनिक किया और न ही कोई ठोस दस्तावेजी सबूत पेश किया।
अमित शाह के मुंबई दौरों पर सवाल और ‘पॉलिटिकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ का तंज
संसद का सत्र बुलाए जाने में हो रही देरी पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले विधेयक के पक्ष में जरूरी संख्याबल जुटाने में लगी हुई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया मुंबई दौरों को भी इसी कवायद से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि आखिर गृह मंत्री बार-बार मुंबई क्यों आ रहे हैं और बंद कमरों में किस तरह के सौदे हो रहे हैं। राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नेताओं को इस पूरी मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले वर्षों में हुए दलबदल का जिक्र करते हुए राउत ने तीखा व्यंग्य किया और मौजूदा हालात की तुलना ‘पॉलिटिकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज’ से कर डाली। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले एक विधायक का भाव 50 करोड़ रुपये और एक सांसद का भाव 75 करोड़ रुपये हुआ करता था, ऐसे में आज 150 करोड़ रुपये की रकम एक सम्मानजनक और अच्छी कीमत मानी जा सकती है। इसके साथ ही राउत ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी पार्टी छोड़कर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए छह सांसदों को भी उस समय 80-80 करोड़ रुपये दिए गए थे।
परिसीमन विधेयक और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून से जुड़ा है पूरा मामला
राजनीतिक और संसदीय विश्लेषकों के अनुसार, यह पूरा विवाद केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन यानी परिसीमन और 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े विधायी प्रयासों की पृष्ठभूमि में सामने आया है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत, इस प्रकार के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य होता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकजुटता के कारण पहले भी इस दिशा में किए गए प्रयासों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका था, जिसके चलते सरकार अब आगामी सत्र में इसे पारित कराने के लिए व्यापक रणनीति बना रही है। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी शुक्रवार को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि पार्टी संसद में एक नए परिसीमन विधेयक पर सरकार के साथ सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार है, बशर्ते इस पूरी प्रक्रिया को आगामी 2027 की जनगणना से अलग रखा जाए। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि बिना व्यापक आम सहमति के किसी भी विधेयक को जबरदस्ती पारित कराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बढ़ी सियासी हलचल, आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज
संजय राउत के इस बयान ने मुंबई और छत्रपती संभाजीनगर से लेकर नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज कर दी है। सत्तारूढ़ महायुति और भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जुड़े नेताओं ने पहले भी राउत के इस तरह के बयानों को निराधार, सनसनी फैलाने वाला और अपनी पार्टी के भीतर की असुरक्षा को छिपाने का प्रयास बताया है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि जैसे-जैसे संसद सत्र की तारीखें नजदीक आएंगी, परिसीमन के फॉर्मूले, दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों के बीच सीटों के अनुपात तथा महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां स्थानीय निकाय चुनावों और आगामी राजनीतिक समीकरणों को लेकर सभी दल सक्रिय हैं, वहां इस तरह के आरोपों का सीधा असर जनमानस और पार्टी कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि वे किसी भी संभावित टूट को रोकने के लिए अपने सांसदों पर कड़ी नजर रखें और संसदीय मंच पर सरकार को घेरें।
Shashwat Lokwarta – State News,Up News देश-दुनिया