‘दोषियों पर तुरंत हो सख्त कार्रवाई, सरकार सो रही’, मणिपुर शराबकांड पर भड़के राहुल गांधी

मणिपुर के चंदेल जिले में कथित तौर पर जहरीली और मिलावटी शराब पीने से हुई पंद्रह लोगों की दर्दनाक मौत के बाद राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनीति गरमा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी ने इस भीषण त्रासदी को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार, 21 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह घटना कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर भाजपा सरकार की घोर लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने राज्य की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि मणिपुर में पहले जातीय हिंसा ने सैकड़ों परिवारों के घर उजाड़ दिए और अब जहरीली शराब लोगों की जान ले रही है, लेकिन इसके बावजूद शासन और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है।राहुल गांधी ने अपने संदेश में शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सैकड़ों मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार से मांग की है कि अवैध और जहरीली शराब के इस कारोबार के लिए जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ बिना किसी देरी के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने कमाऊ सदस्यों को खोया है, उन्हें तत्काल पूर्ण आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें संबल मिल सके।

चंदेल जिले के चकपी करोंग में मेथनॉल युक्त शराब से मचा हाहाकार

समाचार एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह त्रासदी मणिपुर के चंदेल जिले के चकपी करोंग, नुंगपान और आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्तर पर तैयार की गई शराब के सेवन के बाद सामने आई है। शुरुआती जांच और रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि संदिग्ध शराब को काकचिंग जिले के सुगनू क्षेत्र से खरीदा गया था। शराब पीने के कुछ ही समय बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी, पेट में तेज दर्द, सिरदर्द, चक्कर आने, आंखों से धुंधला दिखाई देने और सांस लेने में कठिनाई जैसे गंभीर लक्षण महसूस होने लगे। चिकित्सकों को आशंका है कि स्थानीय स्तर पर बेची गई इस शराब में मेथनॉल नामक अत्यंत जहरीला रसायन मिला हुआ था, जो शरीर के तंत्रिका तंत्र और महत्वपूर्ण अंगों को तेजी से नुकसान पहुंचाता है।इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कम से कम पंद्रह लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब डेढ़ सौ से लेकर दो सौ से अधिक मरीजों को उपचार के लिए राजधानी इंफाल के शिजा अस्पताल, बाबिना अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय विधायक एस. एस. ओलिश और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों से और भी मरीजों को एंबुलेंस व बसों के माध्यम से इंफाल पहुंचाया जा रहा है, जिससे मृतकों और गंभीर रूप से बीमार लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने किया अस्पतालों का दौरा, जांच के आदेश जारी

घटना के तूल पकड़ने और विपक्षी दलों के चौतरफा हमले के बाद मणिपुर सरकार और जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इंफाल स्थित शिजा और बाबिना अस्पतालों का दौरा कर उपचाराधीन मरीजों का हालचाल जाना और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम को निर्देश दिया है कि सभी मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सकीय सुविधाएं और आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त, चंदेल जिले के प्रभावित गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के विशेष दल और आपातकालीन चिकित्सा सामग्री भेजी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध मरीज को समय रहते प्राथमिक उपचार मिल सके।राज्य सरकार ने इस पूरे शराबकांड की उच्चस्तरीय जांच के आदेश जारी करते हुए भरोसा दिलाया है कि अवैध शराब के निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, चंदेल और जिरीबाम सहित विभिन्न जिला प्रशासनों ने आम जनता के लिए सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्थानीय स्तर पर बनी या संदिग्ध स्रोतों से आने वाली किसी भी तरह की शराब का सेवन बिल्कुल न करें और अवैध शराब की बिक्री की सूचना तुरंत पुलिस व आबकारी विभाग को दें।

पहले से हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर में प्रशासनिक निगरानी पर उठे सवाल

मणिपुर में यह शराब त्रासदी ऐसे समय में हुई है जब राज्य पहले से ही लंबे समय से चली आ रही अशांति, विस्थापन और आर्थिक चुनौतियों से उबरने का प्रयास कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि संवेदनशील और सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब व नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक न लग पाना स्थानीय प्रशासन और आबकारी तंत्र की बड़ी विफलता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में पहले से ही शराबबंदी और इसके नियमन को लेकर लंबी बहस चलती रही है, ऐसे में मेथनॉल जैसी जानलेवा मिलावट ने पूरे तंत्र की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।विपक्षी दलों का आरोप है कि यदि समय रहते अवैध शराब की भट्टियों और तस्करी के रास्तों पर कार्रवाई की गई होती, तो इतने बड़े पैमाने पर जनहानि को रोका जा सकता था। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट, दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे की घोषणा पर टिकी हुई हैं।

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