‘सिर्फ ED-ED मत रटिए…’ ममता बनर्जी केस में कपिल सिब्बल पर क्यों बरसे सुप्रीम कोर्ट के जज? जानें क्या है पूरा विव

“अधिकारी भी इस देश के नागरिक हैं” – कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जब कपिल सिब्बल ने ED की याचिका के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए, तो जस्टिस मिश्रा ने उन्हें टोकते हुए कहा, “क्या ED के अधिकारी केवल अधिकारी होने के कारण इस देश के नागरिक नहीं रह जाते? उनके मौलिक अधिकारों का क्या?” कोर्ट ने सिब्बल को चेतावनी देते हुए कहा:

“कृपया उन अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके खिलाफ अपराध हुआ है। आप मुख्य मुद्दे से भटक रहे हैं। केवल ‘ED, ED, ED’ की रट न लगाएं, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन व्यक्तिगत अधिकारियों की याचिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो इस मामले में पीड़ित हैं।”

कपिल सिब्बल की दलील: ‘जांच करना मौलिक अधिकार नहीं’

पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी एजेंसी के लिए जांच करना एक ‘वैधानिक अधिकार’ (Statutory Right) है, न कि ‘मौलिक अधिकार’ (Fundamental Right)। उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई बाधा आती है, तो उसका समाधान सामान्य कानून के तहत होना चाहिए, न कि अनुच्छेद 32 के जरिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सिब्बल ने आगाह किया कि इस तरह से याचिका स्वीकार करना ‘पेंडोरा बॉक्स’ (मुसीबतों का पिटारा) खोलने जैसा होगा।

क्या है पूरा मामला? (I-PAC छापेमारी विवाद)

यह कानूनी लड़ाई जनवरी 2026 में शुरू हुई थी, जिसके केंद्र में निम्नलिखित आरोप हैं:

• I-PAC पर छापा: ED ने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ठिकानों पर छापेमारी की थी।

• सीएम पर हस्तक्षेप का आरोप: आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई थीं।

• सबूतों के साथ छेड़छाड़: ED का दावा है कि सीएम ने वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हटवा दिए, जिससे कोयला तस्करी मामले की जांच प्रभावित हुई।

चुनाव के नाम पर टालमटोल से कोर्ट का इनकार

सुनवाई के दौरान जब मामले को चुनावी समय का हवाला देकर टालने की कोशिश की गई, तो जस्टिस मिश्रा ने दोटूक कहा, “हम न चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं और न ही किसी अपराध का।” कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे टालने के पक्ष में नहीं है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कानूनी लड़ाई?

यह केस अब केवल ‘ममता बनाम ED’ नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी संवैधानिक बहस बन गया है:

1. अनुच्छेद 32 का दायरा: क्या सरकारी एजेंसियां या उनके अधिकारी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा कर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं?

2. अधिकारियों के अधिकार: क्या ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को एक नागरिक के रूप में सुरक्षा प्राप्त है?

3. केंद्र-राज्य टकराव: जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बीच की धुंधली रेखा।

सुप्रीम कोर्ट का यह रुख कि “अधिकारी भी नागरिक हैं”, भविष्य में जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच होने वाले टकरावों के लिए एक नई नजीर पेश कर सकता है।

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