बृजभूषण शरण सिंह का नोएडा मजदूरों को समर्थन: बोले ‘इतनी कम मजदूरी में गुजारा मुमकिन नहीं’, बेटी शालिनी के चुनाव लड़ने पर तोड़ी चुप्पी

मजदूरों की स्थिति पर जताई चिंता

नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का पक्ष लेते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मजदूरों को मिलने वाला वेतन उनके श्रम के मुकाबले बहुत कम है। उन्होंने कहा:

• गुज़ारा मुश्किल: गांव छोड़कर शहर आने वाले मजदूरों के लिए इतने कम पैसों में कमरा, भोजन और इलाज का खर्च उठाना नामुमकिन है।

• मजबूरी का फायदा: कंपनियां मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं।

• सम्मानजनक मजदूरी: वर्तमान मजदूरी सम्मानजनक नहीं है, इतने में एक इंसान ठीक से जी भी नहीं सकता।

बेटी शालिनी सिंह के चुनाव लड़ने पर क्या बोले?

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बृजभूषण की बेटी शालिनी सिंह नोएडा से चुनाव लड़ सकती हैं। इन चर्चाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए पूर्व सांसद ने कहा:

“यह बात पूरी तरह गलत है। यह अफवाह आप (मीडिया) लोग ही फैला रहे हैं। शालिनी के चुनाव लड़ने की बातों में कोई सच्चाई नहीं है।”

अमित शाह के बयान का समर्थन और बंगाल पर भविष्यवाणी

बृजभूषण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर सहमति जताते हुए कहा कि शाह हमेशा जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी।

नंदिनीनगर में व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन

इससे पहले बृजभूषण ने नंदिनीनगर महाविद्यालय में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन किया। इस दौरान उन्होंने थारू समाज के बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने पर्यावरण और नदियों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आज नदियां इतनी गंदी हो गई हैं कि उनमें नहाना या तैराकी करना संभव नहीं रहा। उन्होंने तैराकी को जीवन में संतुलन बनाने के लिए जरूरी बताया।

योगी सरकार का बड़ा फैसला: न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी

नोएडा में हुए बवाल और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के हक में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है:

1. तीन श्रेणियां: इसे नोएडा-गाजियाबाद, नगर निगम वाले शहर और अन्य जिलों के आधार पर बांटा गया है।

2. अनिवार्य भुगतान: अब कंपनियां सरकार द्वारा तय इन अंतरिम दरों से कम वेतन नहीं दे सकेंगी।

3. प्रभावी तिथि: बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएंगी।