कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय चुनाव आयोग (EC) और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच, ममता बनर्जी ने आयोग को पहली पूरक सूची (Supplementary List) सार्वजनिक करने की चुनौती दी है। कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसे “लोकतंत्र की हत्या” करार दिया और भाजपा पर “गायब करने वाली मशीन” चलाने का आरोप लगाया।
“हिटलर से भी आगे निकल गई भाजपा”, ममता का तीखा प्रहार
मुख्यमंत्री ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि बंगाल में जो हो रहा है, वह ‘सुपर हिटलर’ के कारनामों को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की इस कवायद में एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, “एक परिवार के एक सदस्य का नाम सूची में रखा गया है और बाकी चार सदस्यों का नाम गायब कर दिया गया है। क्या भाजपा खुद को इस देश का जमींदार समझती है? मुझे इन हरकतों पर नफरत और शर्म महसूस होती है।”
76 लाख नाम हटने से मचा हड़कंप, 13 लाख और जांच के दायरे में
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, बंगाल में अब तक कुल 7.6 करोड़ मतदाताओं में से करीब 76 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब मतदाताओं की संख्या घटकर 6.8 करोड़ रह गई है। 23 मार्च को ऑनलाइन जारी की गई पहली पूरक सूची में हटाए और जोड़े गए नामों की आधिकारिक संख्या स्पष्ट नहीं की गई थी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि जांचे गए नामों में से लगभग 40% (करीब 13 लाख) को और हटा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला और रामनवमी की चेतावनी
मुख्यमंत्री ने पहली पूरक सूची को पूरी तरह प्रकाशित न करने पर आयोग को घेरा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, “हमें अभी तक पहली सूची नहीं मिली है, इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या और क्या हो सकती है।” रामनवमी के अवसर पर चेतावनी देते हुए ममता ने कहा, “ईश्वर की चक्की धीमी चलती है, पर चलती पक्की है। जनता इस मनमानी का जवाब जल्द ही देगी।” गौरतलब है कि बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव ने राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है।
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