नीट-यूजी 2026: एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार को नोटिस

क्या है पूरा मामला?

जौनपुर निवासी सक्षम श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि नीट-यूजी 2026 काउंसलिंग ब्रोशर में संशोधन किया जाए और एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों को एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का लाभ दिया जाए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रणब कुमार गांगुली ने अदालत को बताया कि:

• नजीर का हवाला: उन्होंने कर्नाटक के यूजीसीईटी-2026 का उदाहरण दिया, जहां एनसीसी प्रमाण-पत्र धारकों को एक प्रतिशत आरक्षण मिलता है।

• तेलंगाना का मॉडल: उन्होंने तेलंगाना राज्य के एमबीबीएस प्रॉस्पेक्टस का भी उल्लेख किया, जिसमें एनसीसी अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान है।

सरकार और याचिकाकर्ता का पक्ष

• यूपी सरकार का तर्क: राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता शरद चंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय की आरक्षण नीति के तहत केवल एनसीसी ‘सी’ (NCC ‘C’) सर्टिफिकेट धारकों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है।

• याचिकाकर्ता की दलील: इस पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एनसीसी ‘सी’ सर्टिफिकेट स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर पर जारी होता है, जबकि नीट-यूजी परीक्षा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS) में प्रवेश के लिए है। ऐसे में जो छात्र अभी नीट दे रहे हैं, उनके पास केवल ‘बी’ सर्टिफिकेट ही उपलब्ध हो सकता है, इसलिए उन्हें आरक्षण से वंचित करना तार्किक नहीं है।

हाईकोर्ट का अगला कदम

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्या वीर सिंह की खंडपीठ ने मामले की तात्कालिकता को समझते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। कोर्ट ने संबंधित शैक्षिक प्राधिकरण को निर्देश जारी किए हैं और मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 के लिए निर्धारित कर दी है।

इस निर्णय का प्रभाव उन हजारों नीट अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट रखते हैं। यदि कोर्ट इस याचिका के पक्ष में निर्देश देता है, तो यूपी की चिकित्सा प्रवेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।