Tag Archives: Allahabad High Court

नीट-यूजी 2026: एनसीसी ‘बी’ सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार को नोटिस

India News Live,Digital Desk : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में एनसीसी ‘बी’ (NCC ‘B’) सर्टिफिकेट धारकों को आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इसे प्राथमिकता पर लिया है, क्योंकि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को …

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पत्नी द्वारा पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताने पर क्या होगी जेल? इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; जानें क्या है ‘आम धारणा’ और कानूनी हकीकत

Allahabad HC on Maintenance: गुजारा भत्ता (Maintenance) के मुकदमों में अक्सर यह देखा गया है कि पत्नियां कोर्ट से ज्यादा रकम हासिल करने के लिए पति की आमदनी को हकीकत से कहीं ज्यादा बढ़ाकर बताती हैं। लेकिन क्या ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है? क्या इसके लिए पत्नी पर मुकदमा चलाया जा सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने …

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दागी सांसदों-विधायकों पर कसेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का शिकंजा, मुकदमों की निगरानी के लिए बनेगा खास डिजिटल पोर्टल…

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में दागी माननीयों की अब खैर नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ राज्य की विशेष अदालतों (MP-MLA Courts) में लंबित आपराधिक मुकदमों के त्वरित निस्तारण और प्रभावी मॉनीटरिंग को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मुकदमों के ट्रायल की निगरानी के लिए एक पारदर्शी और …

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इलाहाबाद हाईकोर्ट : ‘नमाजियों की संख्या सीमित करना गलत, कानून-व्यवस्था नहीं संभल रही तो कुर्सी छोड़ दें डीएम-एसपी’..

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिला प्रशासन के उस विवादास्पद आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें नमाजियों की संख्या को सीमित करने की बात कही गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का रुख बेहद सख्त रहा। कोर्ट ने न केवल प्रशासन के फैसले को रद्द किया, बल्कि जिले के आला अधिकारियों को भी कड़ी फटकार …

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