‘ISRO प्राइवेट हुआ तो हमारा क्या होगा?’: कर्मचारियों ने पत्र लिखकर पूछे तीखे सवाल, स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स के बीच गहराया भविष्य का संकट

चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य एल1 जैसी ऐतिहासिक कामयाबियों के दम पर दुनिया भर में भारत का परचम लहराने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के भीतर से एक अभूतपूर्व असंतोष और चिंता की आवाज सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों, निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी और इसरो के वाणिज्यिक पुनर्गठन की तेज होती प्रक्रिया के बीच संगठन के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों ने सीधे शीर्ष नेतृत्व को एक विस्तृत पत्र भेजा है। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में सवाल पूछा है—’यदि इसरो का निजीकरण हो गया या इसकी प्रमुख गतिविधियां निजी हाथों में चली गईं, तो हमारा क्या होगा?’ पत्र में कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, पेंशन, पदोन्नति के अवसरों और दशकों से राष्ट्र निर्माण में जुटे कार्यबल के भविष्य को लेकर गहरी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं।

IN-SPACe और NSIL के विस्तार से क्यों डरे हैं कर्मचारी?

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के तहत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) की स्थापना की है। इसका उद्देश्य उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान (रॉकेट्स) और ग्राउंड ऑपरेशंस जैसी परिचालन गतिविधियों को निजी उद्योग और गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को सौंपना है, ताकि इसरो केवल अनुसंधान एवं विकास (R&D) और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण (Deep Space Exploration) पर ध्यान केंद्रित कर सके।

कर्मचारी संघों और तकनीकी कर्मियों का कहना है कि इस पुनर्गठन का असर सीधे तौर पर इसरो के केंद्रों पर पड़ रहा है:

  • परिचालन से इसरो का हटना: रॉकेट असेंबली, सैटेलाइट इंटीग्रेशन और लॉन्च पैड ऑपरेशंस के निजी कंसोर्टियम को सौंपे जाने से मौजूदा तकनीकी और वैज्ञानिक पदों के अनावश्यक (Redundant) होने का खतरा पैदा हो रहा है।

  • निजीकरण की ओर कदम: कर्मचारियों का तर्क है कि जब स्थापित और लाभदायक प्रोजेक्ट्स निजी कंपनियों को दे दिए जाएंगे, तो इसरो एक सीमित प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा, जिससे भविष्य में कर्मचारियों की छंटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का दबाव बढ़ सकता है।

पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दे और सवाल

कर्मचारियों द्वारा अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष एवं इसरो नेतृत्व को भेजे गए पत्र में कई बुनियादी सवाल उठाए गए हैं:

  • सेवा सुरक्षा और मौजूदा कैडर का क्या होगा? यदि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC), यूआर राव उपग्रह केंद्र (URSC) या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SHAR) जैसे केंद्रों के काम निजी हाथों में जाते हैं, तो वहां दशकों से काम कर रहे नियमित तकनीकी कर्मचारियों का समायोजन कैसे और कहां होगा?

  • पेंशन और सेवा शर्तों पर खतरा: क्या कर्मचारियों को किसी नए कॉर्पोरेट ढांचे या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या उनकी पुरानी पेंशन योजना (OPS) या मौजूदा सरकारी सेवा शर्ते सुरक्षित रहेंगी?

  • वैज्ञानिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा: कर्मचारियों ने चिंता जताई है कि रक्षा और संवेदनशील उपग्रह प्रौद्योगिकियों को पूरी तरह निजी कंपनियों पर छोड़ना भविष्य में तकनीकी संप्रभुता के लिए कितना सुरक्षित होगा?

  • पदोन्नति और करियर ग्रोथ: जब मुख्य लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट निर्माण का कार्य निजी कंपनियां करेंगी, तो युवा वैज्ञानिकों के करियर के अवसरों और लचीली पूरक योजना (FCS) के तहत होने वाली पदोन्नतियों पर क्या असर पड़ेगा?

R&D बनाम प्रोडक्शन: क्या है अंतरिक्ष नीति का मूल ढांचा?

अंतरिक्ष विभाग की आधिकारिक नीतियों के अनुसार, सरकार का रुख यह रहा है कि इसरो को केवल विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) या बार-बार दोहराए जाने वाले उत्पादन कार्यों में उलझे रहने के बजाय अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों—जैसे मानव अंतरिक्ष मिशन (गगनयान), रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल (RLV), अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) और इंटरप्लेनेटरी मिशनों पर काम करना चाहिए।

प्रशासन का कहना है कि निजी क्षेत्र के आने से देश का स्पेस इकोसिस्टम बड़ा होगा, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन इसरो के जमीनी कर्मचारियों का आरोप है कि नीति बनाते समय उस कार्यबल के हितों और मानसिक चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है जिसने सीमित संसाधनों में देश को वैश्विक स्पेस पॉवर बनाया।

संवाद और स्पष्ट नीति की मांग

कर्मचारियों ने प्रबंधन से मांग की है कि वह किसी भी नई नीति या वाणिज्यिक हस्तांतरण को लागू करने से पहले कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक करे। पत्र में कहा गया है कि जब तक सरकार सेवा सुरक्षा, भविष्य के कैडर ढांचे और पेंशन अधिकारों पर लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों के मन में असमंजस बना रहेगा, जिसका सीधा असर संवेदनशील अंतरिक्ष मिशनों की कार्यकुशलता पर पड़ सकता है।

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