लखनऊ के 332 गांवों के किसानों की चमकी किस्मत! सर्किल रेट दोगुना तक बढ़ा, लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए मिलेगा बंपर मुआवजा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में जमीन रखने वाले किसानों के लिए आज का दिन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। जिला प्रशासन ने लखनऊ के 332 गांवों में कृषि योग्य जमीनों के डीएम सर्किल रेट (DM Circle Rate) में दोगुनी तक बढ़ोतरी करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। संशोधित की गई ये नई दरें आज (गुरुवार) से ही पूरे जिले में प्रभावी और लागू हो गई हैं। सरकार के इस कदम से उन हजारों किसानों को सीधा और बड़ा आर्थिक फायदा होने जा रहा है, जिनकी जमीनें आगामी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए अधिग्रहीत की जानी हैं।

332 गांवों में 100 से 200 फीसदी तक की भारी वृद्धि, मोहनलालगंज के सबसे ज्यादा गांव शामिल

जिला प्रशासन के मुताबिक, यह नई व्यवस्था लखनऊ के शहरी और नगर निगम सीमा वाले क्षेत्रों को छोड़कर केवल ग्रामीण अंचल के 332 गांवों पर लागू होगी। जमीनों की लोकेशन और उपयोगिता के आधार पर सर्किल रेट में 100 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक का बंपर इजाफा किया गया है।

जिन गांवों में नई दरें लागू की जा रही हैं, उनमें सबसे अधिक तहसील मोहनलालगंज के 161 गांव, बीकेटी (बख्शी का तालाब) के 95 गांव, सरोजनीनगर के 52 गांव, मलिहाबाद के 13 गांव और सदर तहसील के 6 गांव शामिल हैं। बुधवार को प्रशासन ने सर्किल रेट को लेकर आई कुल 58 आपत्तियों का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया, जिनमें से अधिकांश आपत्तियां मोहनलालगंज के किसानों द्वारा रेट को और अधिक बढ़ाने की मांग के संदर्भ में थीं।

20 लाख वाली जमीन अब हुई 40 लाख की, बंथरा और हरौनी में रेट 97 लाख प्रति हेक्टेयर पहुंचा

इस नए संशोधन के बाद ग्रामीण लखनऊ में जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। जिन इलाकों में पहले सरकारी सर्किल रेट महज 20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर था, वहां नई दरें लागू होने के बाद कीमतें बढ़कर 35 से 40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई हैं।

सरोजनीनगर और मोहनलालगंज क्षेत्र के 500 से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी जमीन के बदले दोगुने से भी अधिक का सरकारी मुआवजा दिया जाएगा। सरोजनीनगर तहसील के प्रमुख गांवों जैसे—बंथरा सिकंदरपुर, बरकताबाद जहांगीराबाद, हरौनी और कुरौनी में कृषि भूमि की प्रस्तावित दरें अब 80 लाख से लेकर 97 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी हैं।

लिंक एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण से ठीक पहले लिया गया बड़ा फैसला

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को आपस में जोड़ने के लिए जल्द ही एक बड़े ‘लिंक एक्सप्रेस-वे’ का निर्माण कार्य शुरू होना है। इस महापरियोजना के लिए लखनऊ के लगभग 48 गांवों की कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया जाना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले सर्किल रेट बढ़ाने के इस फैसले को किसानों के लिए एक बड़ी संजीवनी माना जा रहा है।

अधिग्रहण के दायरे में आने वाले सरोजनीनगर तहसील के अमावां, मवई-पड़ियाना, लोनहा, पिपरसंड, गढ़ी-चुनौटी, राम चौरा, अन्दपुर-देव, औरावां, नीवां, हुलासखेड़ा और मलिहाबाद तहसील के पहासा, सदरापुर, रतियामऊ, सिठौली कला, देई टीकर, भसंडा, रायपुर, बेन्दौवा, भट्टी बरकत नगर, खुजेहटा, देहरामऊ, गदियाना व डाड़ा सिकंदर सहित सभी 48 गांवों के किसानों को अब बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा, जिससे जमीनों के मुआवजे को लेकर होने वाले भावी विवादों पर भी विराम लग जाएगा।

बाजार मूल्य और सरकारी रेट के अंतर को पाटने के लिए चार श्रेणियों में हुआ सुधार

लखनऊ के जिलाधिकारी ने बताया कि दरों में संशोधन का यह फैसला मुख्य रूप से दो बड़े बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। उपजिलाधिकारियों (SDM) और उपनिबंधकों (Registrars) द्वारा किए गए विस्तृत सर्वे में यह बात सामने आई थी कि ग्रामीण इलाकों में जमीनों के वास्तविक बाजार मूल्य (Market Rate) और प्रचलित सरकारी सर्किल रेट के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी।

इस विसंगति को दूर करने और किसानों के साथ पूरा न्याय करने के लिए कृषि जमीनों को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर दरों में सुधार किया गया है। इसके तहत—जनपदीय मुख्य मार्ग के आसपास की भूमि, संपर्क मार्गों (लिंक रोड) पर स्थित जमीन, घनी आबादी से बिल्कुल सटी हुई भूमि और सामान्य कृषि भूमि की श्रेणियों के आधार पर नए रेट तय किए गए हैं, जो आज से जमीन की हर खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर पूरी तरह लागू हो चुके हैं।

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