लखनऊ बनेगा ‘SCR’: दिल्ली-NCR की तर्ज पर 6 जिलों का होगा कायाकल्प, जानिए 29 नई परियोजनाओं की पूरी डिटेल

Lucknow Metro Expansion : उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली-NCR की तर्ज पर अब ‘स्टेट कैपिटल रीजन’ (SCR) का गठन किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य लखनऊ सहित 6 जिलों को एक एकीकृत विकास मॉडल से जोड़ना है। लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास, आधुनिक कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जा रहा है।

SCR में शामिल जिले और मुख्य लक्ष्य

इस रीजन में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जिलों को शामिल किया गया है। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 29 बड़ी परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है।

  • एकीकृत विकास: गांवों तक शहरी सुविधाएं पहुँचाना और बड़े शहरों की ओर पलायन को कम करना।

  • राज्य राजधानी माला: छहों जिलों को आपस में जोड़ने के लिए एक ‘रीजनल रोड नेटवर्क’ विकसित करना।

  • निवेश को बढ़ावा: इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और फूड पार्क के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना।

लखनऊ मेट्रो का मेगा विस्तार: 10 नए कॉरिडोर

राजधानी की बदलती जरूरतों को देखते हुए, शासन ने लखनऊ में 10 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन कॉरिडोरों की कुल लंबाई लगभग 150 किलोमीटर होगी और इनका निर्माण ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के तहत चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की सूची:

कॉरिडोर का नाम लंबाई
कल्ली पश्चिम से आईआईएम 45 किमी
सीजी सिटी से एयरपोर्ट 19.8 किमी
राजाजीपुरम से आईआईएम 18.42 किमी
अनोरा कला से बाराबंकी 14 किमी
चारबाग से कल्ली पश्चिम 13 किमी
सीसीएस एयरपोर्ट से बंथरा 11 किमी
इंदिरा नगर से अनोरा कला 9.27 किमी
इंदिरा नगर से सीजी सिटी 7.7 किमी
मुंशीपुलिया से जानकीपुरम 6.29 किमी
कल्ली पश्चिम से मोहनलालगंज 06 किमी

क्या है सरकार की अगली रणनीति?

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन (UPMRC) को इन परियोजनाओं के लिए ‘वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट’ (AAR) और ‘विस्तृत परियोजना रिपोर्ट’ (DPR) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे क्षेत्र के लिए GIS आधारित क्षेत्रीय महायोजना तैयार की जा रही है, जिससे भविष्य में शहर का विस्तार व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से हो सके।

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