शहरी क्षेत्रों में बेतरतीब और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे कड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। विकास प्राधिकरण ने सभी वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी भवन निर्माण के लिए गृह ऋण (Home Loan) केवल तभी स्वीकृत किया जाएगा, जब …
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