Tag Archives: nagamohandas commission report reservation

देश में आरक्षण की अधिकतम सीमा और जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही कानूनी बहस में एक बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने वाले राज्य सरकार के कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए पूरी तरह रद्द (Quash) कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट …

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