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उत्तर प्रदेश में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच कानूनी लिखापढ़ी को सरल, किफायती और विवादमुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किराएदारी और पट्टा विलेखों (Lease & Rent Agreements) पर लगने वाले स्टांप शुल्क (Stamp Duty) और रजिस्ट्रेशन (निबंधन) फीस में 90 प्रतिशत …
Read More »योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी और फीस में 90% तक की भारी कटौती
