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देश में आरक्षण की अधिकतम सीमा और जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही कानूनी बहस में एक बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने वाले राज्य सरकार के कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए पूरी तरह रद्द (Quash) कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट …

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