युवाओं का आक्रोश और सवर्णों की नाराजगी के बीच भी यूपी में योगी आदित्यनाथ क्यों बने हुए हैं भाजपा के ट्रंप कार्ड?

उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता की दिशा तय करती आई है। 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटों वाले इस विशाल सूबे में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछने लगी है। हाल के दौर में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, बेरोजगारी को लेकर युवाओं के उग्र प्रदर्शन, प्रशासनिक व्यवस्था से सवर्ण तबके (विशेषकर ब्राह्मण और वैश्य वर्ग) के भीतर दबी नाराजगी और विपक्षी गठबंधन ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की मजबूत लामबंदी ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। इन तमाम अंतर्विरोधों, राजनीतिक झंझावातों और जातीय असंतोष के बावजूद जमीनी हकीकत यही बयां करती है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति पूरी तरह से निर्विवाद है और वे पार्टी के सबसे बड़े और अचूक ‘ट्रंप कार्ड’ बने हुए हैं।

युवाओं का असंतोष और सवर्ण वर्ग की तल्खी: जमीन पर क्या हैं मुख्य चुनौतियां?

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के असंतोष के रूप में सामने आई है। यूपी सिपाही भर्ती, आरओ/एआरओ (RO/ARO) जैसी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने प्रदेश के लाखों नौजवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया था। प्रतियोगी छात्रों के बीच लंबे समय तक बनी अनिश्चितता और निजीकरण व आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लेकर फैला संशय भाजपा के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।

दूसरी ओर, भाजपा का पारंपरिक और सबसे वफादार वोट बैंक माना जाने वाला सवर्ण समाज भी कई मोर्चों पर अपनी उपेक्षा महसूस कर रहा है। प्रशासनिक नियुक्तियों में कथित तौर पर खास जातियों को तवज्जो मिलने और नौकरशाही के हावी होने के आरोपों के बीच ब्राह्मण समाज के कई तबकों में यह संदेश गया कि सत्ता में उनका राजनीतिक प्रभाव घटा है। इसके अलावा, पश्चिमी यूपी के जाटों और मध्य यूपी के व्यापारियों के बीच भी स्थानीय स्तर पर कुछ नाराजगी देखी गई। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस नाराजगी को हवा देकर भाजपा के मजबूत कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

‘बुलडोजर मॉडल’ और लॉ एंड ऑर्डर: आम जनता में बेमिसाल भरोसा

तमाम जातीय जटिलताओं और शिकायतों के बावजूद जिस एक मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे देश में सिर चढ़कर बोलती है, वह है राज्य की ‘कानून-व्यवस्था’। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश माफियाराज, संगठित फिरौती, दंगों और सत्ता समर्थित गुंडों के आतंक के लिए बदनाम था। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई।

अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत बाहुबलियों के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने और संगठित अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त करने का जो काम योगी प्रशासन ने किया, उसने राज्य के मध्यम वर्ग, व्यापारियों और विशेष रूप से महिलाओं के मन में सुरक्षा की एक अभूतपूर्व भावना पैदा की है। ‘बुलडोजर न्याय’ भले ही कानूनी और मानवाधिकार हलकों में बहस का विषय रहा हो, लेकिन यूपी की आम जनता और ग्रामीण इलाकों में इसे त्वरित न्याय और सख्त हुकूमत का पर्याय माना गया। यह मजबूत कानून-व्यवस्था आज भी हर शिकायत पर भारी पड़ती दिखाई देती है।

‘ब्रांड योगी’: हिंदुत्व के सबसे मुखर और पैन-इंडिया चेहरे का प्रभाव

योगी आदित्यनाथ केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री भर नहीं हैं, बल्कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय, करिश्माई और प्रभावशाली ‘पैन-इंडिया’ स्टार प्रचारक हैं। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते उनके पास एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक सत्ता है, जो पारंपरिक राजनीतिक नेताओं से बिल्कुल अलग है।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद से पूरे देश के सनातनियों और हिंदू मतदाताओं में योगी का कद ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। उनका ‘बटेंगे तो कटेंगे’ और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत आक्रामक नैरेटिव विपक्ष की जातिगत गोलबंदी को एक झटके में ध्वस्त करने की ताकत रखता है। जब भी चुनाव में हिंदू मतों के बिखराव का खतरा मंडराता है, योगी का हिंदुत्ववादी चेहरा मतदाताओं को जाति के खांचे से बाहर निकालकर एक बड़े धार्मिक और वैचारिक मंच पर एकजुट कर देता है।

भ्रष्टाचार मुक्त और संन्यासी की छवि: नहीं चिपकता परिवारवाद का दाग

भारतीय राजनीति में नेताओं पर अकसर परिवारवाद, अकूत संपत्ति जुटाने और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी नैतिक पूंजी उनकी ‘संन्यासी और बेदाग छवि’ है। विरोधी भी उन पर निजी भ्रष्टाचार या किसी रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप नहीं लगा सकते।

प्रदेश के सुदूर गांवों में आज भी यह धारणा बेहद मजबूत है कि महाराज जी जो कुछ भी कर रहे हैं, वे अपने लिए नहीं बल्कि प्रदेश और समाज के लिए कर रहे हैं। जब कोई नेता निजी स्वार्थ से ऊपर दिखाई देता है, तो जनता उसके द्वारा लिए गए कड़े फैसलों और प्रशासनिक खामियों को भी माफ करने का माद्दा रखती है। यही निस्वार्थ छवि उन्हें अन्य सभी समकालीन नेताओं से मीलों आगे रखती है।

संगठन, संघ और दिल्ली दरबार की पहली पसंद: 2027 में जीत की सबसे बड़ी गारंटी

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब यूपी में पार्टी संगठन और सरकार के बीच खींचतान की खबरें उड़ी थीं, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का रुख योगी के पक्ष में पूरी तरह स्पष्ट रहा। संघ का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे जटिल राज्य पर पकड़ बनाए रखने के लिए योगी जैसा कड़ा प्रशासक और राष्ट्रवादी चेहरा अनिवार्य है।

विपक्ष के पास प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती जैसे बड़े चेहरे जरूर हैं, लेकिन भाजपा के पास योगी आदित्यनाथ की जगह लेने वाला दूर-दूर तक कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। जमीन पर आज भी पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता योगी के नाम पर ही सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है।

युवाओं की भर्तियों के लिए बने कड़े कानूनों, पेपर लीक माफिया पर एनएसए और संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाइयों के जरिए सरकार ने छात्रों के गुस्से को ठंडा करने की ठोस पहल की है। वहीं सवर्ण और ओबीसी समीकरणों को साधने के लिए मंत्रिमंडल और संगठन में नए संतुलन बैठाए जा रहे हैं। इन सभी समीकरणों का निचोड़ यही है कि चाहे नाराजगी के बादल कितने भी घने क्यों न हों, 2027 के चुनावी रण में भाजपा की नैया पार लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का सबसे धारदार, भरोसेमंद और अपराजेय ‘ट्रंप कार्ड’ हैं।

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