‘9 साल से पद खाली, सरकार बना रही संसद का मजाक’, TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन का तीखा हमला

नई दिल्ली: संसद की कार्यप्रणाली और संवैधानिक पदों की नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सरकार पर “दोहरे मापदंड” अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद लंबे समय से खाली रहने के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है।


क्या है मुख्य विवाद?

डेरेक ओ ब्रायन का मुख्य विरोध सरकार की “प्राथमिकताओं” को लेकर है। उन्होंने दो प्रमुख बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं:

  1. लोकसभा डिप्टी स्पीकर का पद: सांसद ने याद दिलाया कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद वर्ष 2019 से खाली पड़ा है। लगभग 9 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस संवैधानिक पद को भरने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

  2. राज्यसभा उपसभापति चुनाव में जल्दबाजी: ओ ब्रायन ने आश्चर्य जताया कि जो पद (राज्यसभा उपसभापति) मात्र 10 दिनों से खाली हुआ है, उसे भरने के लिए भाजपा इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है?

‘संसद का मजाक बना रही सरकार’

डेरेक ओ ब्रायन ने तीखे शब्दों में कहा कि सरकार संसद की गरिमा और परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने चुनाव की तारीख पर भी सवाल खड़ा किया। सरकार राज्यसभा उपसभापति का चुनाव 17 अप्रैल को कराना चाहती है।

“जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सांसद अपने क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त हैं, तब अचानक इस तरह का चुनाव कराना गलत और शर्मनाक है।”

— डेरेक ओ ब्रायन, सांसद, TMC

संवैधानिक स्थिति और परंपरा

भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार, लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद आमतौर पर विपक्षी दल के पास रहता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस पद पर नियुक्ति नहीं कर रही है ताकि सदन पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहे। वहीं, राज्यसभा के उपसभापति का पद उच्च सदन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है।

विपक्ष की मांग

टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने मांग की है कि:

  • संसद की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरती जाए।

  • जब तक विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक सदन में महत्वपूर्ण नियुक्तियों को टाला जाए।

  • लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।

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