देश की सर्वोच्च अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के दायरे और क्रीमी लेयर के निर्धारण को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी है कि सरकार या किसी प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा क्रीमी लेयर की आय सीमा या पात्रता शर्तों में किए गए नए बदलाव पिछली तारीख …
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