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महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में UCC का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। …

मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कराने की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी बहस हुई। मेघालय सरकार द्वारा दायर की गई इस विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एक बड़े संवैधानिक और कानूनी प्रश्न की …

तमिलनाडु की राजनीति और न्यायिक गलियारों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय (CM Vijay) को करूर हादसे के पीड़ितों से मिलकर मुआवजा और सरकारी नौकरी का पत्र सौंपने से रोकने वाली द्रमुक (DMK) की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते …

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि शादी का वादा करके लंबे समय तक चले ‘सहमति आधारित’ (Consensual) संबंधों को हर मामले में दुष्कर्म (रेप) नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने मुरादाबाद की विशेष एससी/एसटी अदालत द्वारा जारी समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए …